सरकारी जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांत सवलत 

सिद्धेश्‍वर डुकरे
मंगळवार, 8 मे 2018

मुंबई - मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतील सरकारी जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात महसूल विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी सवलतींची खैरात केली आहे. 

मुंबई - मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्यांतील सरकारी जमिनीवरील संपुष्टात आलेल्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यात महसूल विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी सवलतींची खैरात केली आहे. 

ब्रिटिशकाळापासून विविध कारणांसाठी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांतील जमिनी भाडेपट्ट्यावर वैयक्‍तिक किंवा विविध संस्थांना काही निश्‍चित कालावधीसाठी देण्यात आलेल्या आहेत. हा कालावधी कमीत कमी 30 वर्षांपासून जास्तीत जास्त 999 वर्षांपर्यंतचा आहे. यासाठी सुसंगत असे धोरण नव्हते. त्यामुळे महसूल विभागाने 1983 मध्ये प्रथम धोरण तयार केले. त्यानंतर 1999 आणि 2012 मध्ये यात सुधारणा आणि दुरुस्त्या केल्या. मात्र, 2012 नंतर असे कोणतेही सुधारित धोरण नव्हते. त्यामुळे या जमिनीच्या नूतनीकरणात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. तसेच भाडेपट्ट्याबाबत काही जण न्यायालयात गेले होते. 2012 मधील धोरणाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण होत नव्हते. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडत होता. तसेच मालकी हक्‍काचा कालावधीही कमी करून तो सर्व प्रकारांत 30 वर्षे करण्यात आला. 

भाडेपट्टी आकारणी ही रेडीरेकनर दर प्रमाण मानून केली जाते. मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या वार्षिक मूल्य दर तक्‍त्याचा वापर केला जातो. यानुसार 2012 मधे प्रचलित वार्षिक मूल्य दर तक्‍त्यातील दरानुसार भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीच्या मूळ किमतीच्या 25 टक्‍के रकमेवर निवासी प्रयोजनासाठी दोन टक्‍के, औद्योगिक कारणासाठी चार टक्‍के, वाणिज्यिकसाठी पाच टक्‍के, तर निवासी व वाणिज्यिक या मिश्र प्रयोजनासाठी पाच टक्‍के दराने भाडेपट्टी आकारण्यात येत होती. मात्र, ती अधिक असल्याने भाडेपट्टे नूतनीकरणासाठी अल्प प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे महसूल विभागाने यात सवलत देऊन सुधारणा केली आहे. 

यात 500 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडाच्या नूतनीकरणासाठी वार्षिक रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्‍के जमिनीचा भाडेपट्टा एक टक्‍का करण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांसाठीही हा दर तितकाच राहील; तर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालये, धर्मशाळा यासाठी हा दर 25 टक्‍के रकमेवर केवळ अर्धा टक्‍का राहील. यात दवाखाने, सहकार सोसायट्या, शाळा, खासगी व सार्वजनिक व्यक्‍ती, संस्थांना देण्यात आलेल्या जमिनींचा समावेश आहे. 

भाडेपट्ट्यातील जमिनींची संख्या 
- मुंबई शहर - 1,396 
- मुंबई उपनगर - 495 
- भाडेपट्टा कालावधी - 30 वर्षे

Web Title: Discounts in government land leases