‘इन्शुअर्ड’नको; ‘ऍश्युअर्ड आरोग्य सेवा हवी

शासकीय आरोग्य व्यवस्था लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी ठोस आराखडा आखला पाहिजे.‘इन्शुरन्स’ एेवजी ‘अॅश्‍युअर्ड’ सेवेला प्राधान्य द्यावे लागेल. वेगाने होणारी चलनवाढ आणि वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशी लक्षात घेता पुढील तीन वर्षांमध्ये आरोग्यावरील खर्च किमान दुप्पट केला पाहिजे.

सरकारने सामान्य नागरिकांना वैद्यकीय विम्याचे दरवाजे खुले केले आहेत. हजारो रुपयांचा वार्षिक वैद्यकीय विमा हप्ता अवघ्या बारा रुपयांपर्यंत कमी केला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविध सामाजिक स्तरांमध्ये विभागलेल्या शंभर कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या देशातील नागरिकांना ‘इन्शुअर्ड’ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण ‘इन्शुरन्स’ हा शब्दच कानावर न पडलेल्या सध्याच्या दोन पिढ्यांमधील कोट्यवधींची लोकसंख्या सध्या देशात आहे. आजारी पडल्यावर फक्त सरकारी रुग्णालयाचा रस्ता धरणे हाच एकमेव मार्ग ज्यांच्यापुढे असतो, अशांना या नवीन व्यवस्थेत आरोग्याचा हक्क मिळणार का, असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो. वैद्यकीय सेवा ‘इन्शुरन्स’च्या आधारावर उभी करताना सरकारी रुग्णालयांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यावरील खर्चाची तरतूद कमी होत आहे. त्यातून सरकारी आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे चित्र उभे राहाते. अशा वेळी सरकारी रुग्णालये नाहीत आणि ‘इन्शुरन्स’ही नाही अशा कात्रीत सामान्य रुग्ण अडकण्याचा धोका आहे. त्याबाबत सरकारने आताच निश्‍चित धोरण आखले पाहिजे. त्यासाठी ‘इन्शुअर्ड’पेक्षा ‘ॲश्‍युअर्ड’ आरोग्य सेवेला प्राधान्य द्यावे.

वेगाने होणारी चलनवाढ आणि वेगवेगळ्या तज्ज्ञांच्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशींचे सार लक्षात घेता पुढील तीन वर्षांमध्ये आरोग्यावरील खर्च किमान दुप्पट केला पाहिजे. भारतात आणि विशेषतः राज्यात अद्यापही ८० टक्के आरोग्य सेवा ही खासगी क्षेत्राकडे आणि अवघी २० टक्के रुग्ण सरकारी आरोग्य सेवेकडे वळतात. इतक्‍या कमी रुग्णांनाही सरकारी आरोग्य सेवा तोकडी पडत आहे, हे वारंवार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ‘इन्शुअर्ड’ नसलेल्यांना औषधोपचारासाठी खासगी रुग्णालयांची पायरी चढावी लागणे स्वाभाविक आहे.

विमा हाच मोठा आधार

उपचारांसाठी पैसे नसल्याने देशातील दहा टक्के रुग्ण दवाखान्यात जात नाहीत. २० टक्के रुग्णांना अत्यावश्‍यक औषधे मिळत नाहीत. औषधांवरील आणि उपचारांवरील खर्चामुळे दर वर्षी हजारो लोक दारिद्य्ररेषेखाली ढकलले जातात. आरोग्याचे धोरण निश्‍चित करताना या वास्तवाकडे डोळेझाक करून कसे चालेल? त्यामुळे १२ रुपयांचा ‘इन्शुरन्स’चा वार्षिक हप्ता भरण्याची आठवण करणारे ‘एसएमएस’ नागरिकांना पाठविण्याबरोबरच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत डॉक्‍टर, औषधे आणि पायाभूत सुविधा आहेत का, याचीही नोंद सरकारने घेतली पाहिजे.

सध्या बड्या रुग्णालयांत उपचारांसाठी दाखल होणाऱ्या जेमतेम ३० ते ४० टक्के रुग्णांचा ‘मेडिकल इन्शुरन्स’ असतो. उर्वरित रुग्णांना त्यांच्या खिशातून वैद्यकीय बिल भरावे लागते. त्यासाठी ते कर्ज काढतात, दागिने विकतात, शेती, घर, जमिनीचीही विक्री करतात. इन्शुरन्स असणाऱ्यांपैकी ६० ते ७० टक्के रुग्णांना त्यांच्या कंपनीने आरोग्य विमा दिलेला असतो. उर्वरित ३० ते ४० टक्के रुग्णांनी स्वतःचा इन्शुरन्स काढलेला असतो. यावरून इन्शुरन्सबाबत जनजागृतीची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. तोपर्यंत सरकारी रुग्णालयांत ‘ॲश्‍युअर्ड’ वैद्यकीय सेवा मिळणे, ही अपेक्षा आहे.

सरकारने स्वतः आरोग्य सेवा पुरवावी. त्यासाठी वेळप्रसंगी ‘प्रायव्हेट पब्लिक पार्टनरशिप’चा (पीपीपी) मार्ग डोळसपणे स्वीकारावा. पण संपूर्ण व्यवस्था खासगी रुग्णालयांच्या दावणीला बांधणे निश्‍चितच योग्य ठरणार नाही. पुढील तीन वर्षांमध्ये सरकारी आरोग्य व्यवस्था लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी ठोस आराखडा आखण्याची वेळ आली आहे.

चौरस आहार आवश्‍यक

महिलांचे आरोग्य हा सातत्याने दुर्लक्षित राहिलेला घटक आहे. कुटुंब व्यवस्थेत महिलांना दुय्यम स्थान असल्यामुळे ग्रामीण भागासह शहरांमधील महिलांना ॲनेमिया झालेला दिसतो. या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याची सुरुवात आहारापासून केली पाहिजे. महिलांच्या आहारात प्रथिने, कर्बोधके अशी पोषक द्रव्ये असतील असा चौरस आहार आणि ताणतणावरहित जीवनशैली यांतून महिलांचे आरोग्य चांगले राखता येईल. त्यासाठी महिलांमध्ये जागृती केली पाहिजे.

- डॉ. स्मिता घुले,  अध्यक्ष, पुणे डॉक्‍टर असोसिएशन

`पीएचसी` बळकट करावी

राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या निधीची तरतूद अत्यल्प आहे. या निधीचे प्रमाण किमान तीन पटीने वाढले पाहिजे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रासारख्या (पीएचसी) संस्था बळकट केल्या पाहिजेत. तेथे औषधे, कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पुढील तीन वर्षांत स्त्री-पुरुष समानता निर्माण झाली पाहिजे. निर्णय प्रक्रियेत महिलांना स्थान देण्याची, तसेच कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना रोखण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढे यावे.

- डॉ. शरद सबनीस, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ

आजारांना प्रतिबंध हवा

सामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर जाणारी वैद्यकीय सेवा, हा आधुनिक काळातील देशापुढची सर्वांत मोठी समस्या आहे. आजारांना प्रतिबंध करणे, हाच त्यावरील एकमेव उपाय आहे. चौरस आहार, नियमित व्यायाम आणि ताणतणावरहित जीवनशैली यातून स्थूलता नियंत्रित करता येते. आजच्या तरुणांमध्ये स्थूलता वाढत आहे. पर्यायाने पुढील पिढीही धोक्‍याच्या उंबरठ्यावर आहे. हा धोका टाळण्यासाठी आत्ताच पावले उचलली पाहिजेत.

- डॉ. शशांक शहा, बेरिॲट्रिक सर्जन, लॅप्रो ओबेसो सेंटर

आरोग्यविषयक जागृती गरजेची

ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे गर्भाशय काढून टाकण्याचे प्रमाण वाढतच आहे, त्यामुळे स्त्रीला मासिकपाळीशी संबंधित हॉर्मोन्समुळे मिळणाऱ्या शारीरिक फायद्याला १५ ते २० वर्षे आधीच मुकावे लागत आहे. महिलांच्या जननसंस्था आणि मासिकपाळी संबंधित तक्रारींसाठी ग्रामीण रुग्णालयात औषधोपचार आणि सोयीसुविधांची वानवा आहे. गर्भाशयाची पिशवी वाचविण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालयामधील औषधोपचार आणि सोयीसुविधा सक्षम झाल्या पाहिजेत. 

- डॉ. हेमलता पिसाळ, मानववंशशास्त्रज्ञ, मासूम संस्था, पुणे

अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद हवी

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी असणारी तरतूद अत्यंत अपुरी असते. जी तरतूद केली जाते, त्याचा विनियोग नीट होताना दिसत नाही. केंद्र सरकार पैसे देणार म्हणून गरज नसतानाही काही योजना राबविण्याचा अट्टहास दिसतो. यात प्रथम बदल करून स्थानिक गरज लक्षात घेऊन आरोग्य योजना आखाव्यात. महिलांसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या ग्रामीण रुग्णालयातच उपलब्ध व्हायला हव्यात.त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे. 

- डॉ. रितिका ओबेरॉय, संस्थापक, मॅजिक बुलेट हेल्थ ऑर्गनायझेशन

कर्करोगाबद्दल हवी जनजागृती

कर्करोग हा महिलांच्या आरोग्यातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. स्तनाचा आणि गर्भाशयाचा कर्करोग मोठ्या प्रमाणात आढळत आहे. त्याचा प्रतिबंध आणि शक्‍य तितक्‍या लवकर निदान करण्याची सक्षम यंत्रणा उभारणे ही आजची गरज असून, त्यांबाबत जनजागृती व लोकशिक्षण आवश्‍यक आहे. त्यासाठी रुग्णालयांनी पुढे येऊन रुग्णांपर्यंत पोचता येईल अशी व्यवस्था उफारली पाहिजे, तसेच पुढील तीन वर्षांमध्ये महिलांसाठी आरोग्य विमा बंधनकारक केला पाहिजे.

- डॉ. सीमा पुणतांबेकर, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, गॅलॅक्‍सी केअर हॉस्पिटल

सरकारने दहा वर्षांपासून गावागावांत स्वच्छतेसाठी राबविलेल्या स्पर्धांमुळे ग्रामीण भागात आरोग्यासाठी स्वच्छतेचे महत्त्व वाढत आहे. त्यामुळे साथीच्या रोगांवर राज्यातील काही भागांत नियंत्रण मिळवण्यात आपण यशस्वी झालो आहोत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिकाधिक सुविधा दिल्यास त्याचा फायदा तळागाळातील जनतेला होईल, त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे. 

- डॉ. रेखा कर्डिले, लातूर

खासगी रुग्णालयातील आरोग्यसेवांचे दर मध्यमवर्गीयांनाही परवडेनासे झाले आहेत. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली आहे. तेथेही रुग्णांना सुविधा देताना यंत्रणेवर ताण येतो. अत्याधुनिक सुविधा असणाऱ्या सार्वजनिक रुग्णालयांची संख्या वाढवावी. ग्रामीण भागात महिलांच्या आरोग्याबाबत जनजागृतीसाठी शैक्षणिक संस्थांची मदत घ्यावी.

- जगदेवी पाटील, लातूर

सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा विचार करता जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यांतील अनेक पदे रिक्त आहेत. इमारती सुसज्ज असल्या, तरी डॉक्‍टरांअभावी रुग्णाला योग्य उपचार मिळत नाहीत. आरोग्यविषयक योजना सामान्य रुग्णांपर्यंत पोचत नाहीत. अनेक ठिकाणची यंत्रसामग्री तज्ज्ञ डॉक्‍टर नसल्याने पडून असते.

- डॉ. विनीता ढाकणे, बीड

ग्रामीण भागात स्वच्छतागृहाचा अभाव असल्याने महिलांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. लहान वयात लग्न झाल्याने त्यातून होणारे अनेक आजारांना आयुष्यभर सामोरे जावे लागते. लहानपणापासूनच आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याने रक्तातील हिमोग्लोबिन, कॅल्शिअमचे प्रमाण घटते. आजाराविषयी संकुचित वृत्तीमुळे महिलांना अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. 

- डॉ. अर्चना ढवळे, लिंबागणेश, ता. जि. बीड

महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याबाबत जागरूक असावे. आरोग्याबाबत जागृती होण्यासाठी शासनाने ठोस कार्यक्रम राबवावा. महिला, लहान मुलांना प्रतिबंधक लसीकरण, आरोग्य, पौष्टिक आहार याबद्दल माहिती द्यावी. महिलांनी याबाबत पुढाकार घेतल्यास कुटुंब निरोगी व सक्षम होईल. याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. महिलांनी आपल्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे.

- डॉ. शोभा चंदूरकर, मुंबई