वैद्यकीय प्रवेशासाठी "डोमिसाइल' बंधनकारक 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

मुंबई - वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिक प्रमाणात प्रवेश मिळण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्राच्या अटीवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

मुंबई - वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत स्थानिक विद्यार्थ्यांना अधिक प्रमाणात प्रवेश मिळण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्राच्या अटीवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या 85 टक्के कोट्यातील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र दाखल करणे सक्तीचे आहे. दहावी-बारावी परीक्षा राज्यातून देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विचार प्रवेश प्रक्रियेत प्रामुख्याने केला जाणार आहे. याला विरोध करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकादारांच्या मते, सरकारने हा निर्णय तडकाफडकी घेतला असून, जे विद्यार्थी पालकांच्या नोकरीमुळे राज्याबाहेर जातात किंवा परराज्यांमधील असतात, त्यांच्यावर अन्याय होतो. सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या युक्तिवादाचे खंडन केले होते. 

Web Title: Domicile binding for medical admissions