"डीपी' जमिनींसाठी पुन्हा "एनए'ची गरज नाही 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
सोमवार, 9 जानेवारी 2017

मुंबई - विकास योजना (डी पी प्लॅन) अंतिम झालेल्या जमिनींचा वापर त्याच कारणासाठी करायचा झाल्यास अशा जमिनींसाठी आता पुन्हा नव्याने स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. 

मुंबई - विकास योजना (डी पी प्लॅन) अंतिम झालेल्या जमिनींचा वापर त्याच कारणासाठी करायचा झाल्यास अशा जमिनींसाठी आता पुन्हा नव्याने स्वतंत्र अकृषिक परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश राज्य सरकारने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. 

राज्यात उद्योगधंद्यांना चालना मिळावी, औद्योगिकीकरणात सुलभता यावी यासाठी सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे ज्याठिकाणी विकास योजना अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, तेथे भोगवटादार वर्ग - दोन म्हणून धारण केलेल्या जमिनीच्या बाबतीत रूपांतरण कर, अकृषिक आकारणी आणि नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी यांचा भरणा केल्यानंतर त्या जमिनीस विकास योजनेत योग्य त्या वापरात रूपांतरित करण्यात आल्याचे मानण्यात येणार आहे. या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार जमीनधारकाने केलेल्या अर्जाच्या आधारे रूपांतरण कर, अकृषिक आकारणी यासह आवश्‍यक असल्यास नजराणा किंवा अधिमूल्य आणि इतर शासकीय देणी चुकते केल्याची सूचना भोगवटादार वर्ग - एकच्या जमिनीच्या बाबतीत जमीनधारकाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आणि भोगवटादार वर्ग-दोनच्या जमिनीच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत देण्यात यावी, असेही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर असा भरणा केल्याबद्दलच्या चलनास किंवा पावतीस अशा जमिनीला अकृषिक वापरामध्ये रूपांतरित करण्यात आल्याबद्दलचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ज्या क्षेत्रात प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आली असेल आणि त्याबाबत आवश्‍यक ती नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली असेल, अशा क्षेत्रात स्थित असेल त्याबाबतीत, किंवा अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल, त्याबाबतीत अशा जमिनीबाबत एकदा विकासाची परवानगी देण्यात आली असेल व शासकीय देण्यांचा भरणा करण्यात आला असेल, अशा जमिनीच्या वापरास, संबंधित अकृषिक वापरामध्ये रूपांतरीत करण्यात आले असल्याचेही मानण्यात येणार आहे. यासाठी कोणतीही स्वतंत्र परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे ज्या क्षेत्रासाठी प्रारूप प्रादेशिक योजना किंवा प्रारूप विकास योजना तयार करण्यात येऊन अशी प्रादेशिक योजना मान्य करण्यात आली असेल व राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असेल किंवा नियोजन प्राधिकाऱ्याकडून शेतातील इमारत बांधण्यासाठी देण्यात आलेली परवानगी ही, अशा शेतातील इमारतींसाठी परवानगी असल्याचे मानण्यात येणार आहे. या अध्यादेशामुळे राज्याच्या औद्योगिकीकरणात सुलभता आणता येणार असून, यामुळे जमीनधारकांना आपल्या जमिनीचा वापर विकास योजनेतील कारणासाठी लगेचच करता येणार आहे. त्यामुळे त्यांची वेळेची बचत होणार आहे. 

महाराष्ट्र

पुणे : मागील वर्षी निधन झालेले ज्येष्ठ साहित्यिक, समीक्षक रा. ग. जाधव यांना चक्क राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी...

01.39 PM

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पत्नीकडून गैरवापर मुंबई: राज्य सरकारच्या सह्याद्री राज्य अतिथिगृहाचा वापर आणि बैठकांबाबत स्पष्ट...

10.06 AM

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान...

10.06 AM