ई-कचराही सरकारच्या रडारवर 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जून 2018

मुंबई - प्लॅस्टिकबंदीनंतर पर्यावरणाला घातक अशा इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्यावर कारवाईसाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. इलेक्‍ट्रिकल आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मात्यांना दूरचित्रवाणी संच, संगणक आणि मोबाईल फोन यांच्या ई-कचरा व्यवस्थापन आणि रिसायकलिंगसाठी उत्पादकांवर बंधने घालण्यासाठी लवकरच धोरण निश्‍चित केले जाणार असल्याची शक्‍यता आहे. 

मुंबई - प्लॅस्टिकबंदीनंतर पर्यावरणाला घातक अशा इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्यावर कारवाईसाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. इलेक्‍ट्रिकल आणि इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मात्यांना दूरचित्रवाणी संच, संगणक आणि मोबाईल फोन यांच्या ई-कचरा व्यवस्थापन आणि रिसायकलिंगसाठी उत्पादकांवर बंधने घालण्यासाठी लवकरच धोरण निश्‍चित केले जाणार असल्याची शक्‍यता आहे. 

इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासह पुनर्वापर प्रक्रियेदरम्यान लीड, कॅडमियम आणि पारा यांसारख्या धातूंमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या संकटावर उपाययोजना करावी लागणार आहे. दर वर्षी राज्यातील इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात ई-कचरा निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळाकडून इलेक्‍ट्रॉनिक, इलेक्‍ट्रिकल व कॉम्प्युटरच्या उत्पादकांच्या उत्पादक आणि निर्मात्यांना रिसायकलिंग संकलनासंबंधीची माहिती मागवली आहे. त्यानंतर इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादकांना ई-कचरा व्यवस्थापनासाठी संकलन केंद्रांसारख्या सुविधा उभारण्यास सांगितले जाईल. या सुविधा निर्माते आणि उत्पादकांकडून किंवा हे काम कंत्राटी पद्धतीद्वारे केले जाऊ शकते. 

प्रमुख शहरातील ई-कचरा 
मुंबई - 11017.06 टन 
नवी मुंबई - 646.48 टन 
पुणे - 2584.21 टन 

Web Title: E-waste government Plastic ban