महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा नवा अध्याय

विकास गाढवे
रविवार, 15 एप्रिल 2018

अनुकरण झाल्यास दारे बंद
कंपनीमार्फत विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्था चालवून नफा कमवण्यास सरकारने जाहिर परवानगी दिली आहे. कंपनीद्वारे शैक्षणिक संस्था सुरू करा अन् मनमानी शुल्क घ्या, अशी मूकसंमतीच सरकारने दिल्याचे दिसत आहे. यामुळे येत्या काळात सध्या सुरू असलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांकडूनही वेदांत महाविद्यायाचे अनुकरण होऊ शकते. तसेच झाल्यास पैसवाल्यांनाच शिक्षण मिळणार असून गरीबांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची दारे बंद होणार आहेत.  

लातूर : `ज्याच्याकडे पैसा, त्याचेच शिक्षण` हा शिक्षणाचा खासगीकरणाचा नवा अध्याय राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सुरू झाला आहे.अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क उकळणाऱ्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने केलेल्या शुल्क नियंत्रण कायद्यातून मुंबईच्या वेदांत मेडीकल कॉलेजला सुट देण्यात आली आहे. अशी सुट मिळालेले वेदांत कॉलेज हे राज्यातील पहिले तसेच एकमेव ठरले असून कंपनीद्वारे सुरू झाल्याने कॉलेजला खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थेच्या व्याख्येतून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मंगळवारी (ता. दहा) घेतला आहे.

शैक्षणिक संस्थांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी शैक्षणिक शुल्काला लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यात पंधरा वर्षापूर्वी शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना झाली. त्यानंतर सरकारने राज्यात या समितीला कायद्याचे संरक्षण देत सन 2015 मध्ये कायदाही केला. यामुळे समितीचे रूपांत्तर शुल्क नियामक प्राधिकरणात झाले. या प्राधिकरणाकडून महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमाचे शैक्षणिक शुल्क निश्चित करण्यात येत होते. महाविद्यालये ही सार्वजनिक किंवा धर्मादाय संस्थेमार्फत चालवली जात असल्याने `ना नफा ना तोटा` या तत्वावर शैक्षणिक शुल्क निश्चित होत असे. यामुळे हे शुल्क गरीबांच्या आवाक्यात होते. काही महिन्यापूर्वी सरकारने खासगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था चालवण्याची परवानगी दिली. यातूनच कंपन्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात उडी घेतली. कंपन्यांचा उद्देशच नफा कमवणे असल्याने सरकारने शिक्षणाच्या खासगीकरणाची वाट मोकळी केली.

त्यानंतर कंपन्यांनी सुरू केलेल्या विविध अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठांसाठी लागू असलेल्या शैक्षणिक शुल्काच्या अटी लागू करण्यात आल्या. यासोबत अशा अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नसल्याचेही सरकारने जाहिर केले. यामुळे कंपन्यांनी सुरू केलेल्या वैद्यकीय व अन्य अभ्यासक्रमाची दारे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी बंद झाली. डहाणू (जि. पालघर) येथे मुंबईच्या वेदांत इस्टिट्युट ऑफ अॅकडेमिक एक्सलन्स प्रा. लि. या कंपनीने सुरू केलेल्या वेदांत इस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाबतीत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांनी 20 जुलै 2017 रोजी हा खुलासा केला होता. या स्थितीत कंपन्यांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्कावर प्राधिकरणाचे नियंत्रण राहिले होते. त्याला कंपनीने आव्हान देऊन शुल्क नियंत्रण कायद्यातून सवलत देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्यावर सरकारने मंगळवारी निर्णय देत महाविद्यालयाला शुल्क नियंत्रण कायद्यातून सुट दिली. वेदांत वैद्यकीय महाविद्यालय हे कंपनीद्वारे सुरू करण्यात आल्याने तसेच भारतीय आयुर्वेविज्ञान परिषदेच्या 17 जानेवारी 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे निर्बंध काढल्याने महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क हे शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून नियंत्रित करणे उचित होणार नसल्याचेही सरकारने या निर्णयात म्हटले आहे.

अनुकरण झाल्यास दारे बंद
कंपनीमार्फत विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या संस्था चालवून नफा कमवण्यास सरकारने जाहिर परवानगी दिली आहे. कंपनीद्वारे शैक्षणिक संस्था सुरू करा अन् मनमानी शुल्क घ्या, अशी मूकसंमतीच सरकारने दिल्याचे दिसत आहे. यामुळे येत्या काळात सध्या सुरू असलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांकडूनही वेदांत महाविद्यायाचे अनुकरण होऊ शकते. तसेच झाल्यास पैसवाल्यांनाच शिक्षण मिळणार असून गरीबांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची दारे बंद होणार आहेत.  

Web Title: education privatization in Maharashtra