शेतकऱ्यांकडे अठरा हजार कोटींची थकबाकी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 3 एप्रिल 2017

पुणे - राज्यातील बागायतदार, जिरायतदार शेतकऱ्यांकडे वीज बिलापोटी तब्बल अठरा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. परवडणाऱ्या दरात वीजपुरवठा करूनही शेतकरी बिल भरत नसल्याने महावितरणला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  

पुणे - राज्यातील बागायतदार, जिरायतदार शेतकऱ्यांकडे वीज बिलापोटी तब्बल अठरा हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. परवडणाऱ्या दरात वीजपुरवठा करूनही शेतकरी बिल भरत नसल्याने महावितरणला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे थकबाकीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  

देशात सर्वाधिक कृषिपंप महाराष्ट्रात आहेत. सुमारे ४०,२०,४३० वर हा आकडा पोचला आहे. एकीकडे महावितरणकडून दर्जेदार सेवेची अपेक्षा नेहमी व्यक्त करण्यात येते; पण कमी दरात वीज देऊनही शेतकरी पैसे भरण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी, चांगल्या दर्जाची सेवा देणार तरी कशी? असा प्रश्‍न महावितरणचे अधिकारी उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांची वर्गवारी करून विजेचा दर ठरवावा लागेल, असे सूतोवाच ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वीच केले आहे. 

विशेषतः बागायतदार शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. तरीही त्यांच्याकडून वेळेत बिलाचा भरणा होत नाही, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले. ज्या ग्राहकांनी कृषिपंपांवर लघुदाब मीटर बसविले आहेत, त्यांनी तीन एचपी (हॉर्सपॉवर) पर्यंत ९१ पैसे आणि तीन ते पाच एचपीकरिता एक रुपया २१ पैसे प्रतियुनिट असा वीजदर महावितरणने ठरविला आहे. मीटर नसलेल्या लघुदाब कृषी ग्राहकांना १४४ ते २२५ प्रतिमहिना प्रतिहॉर्सपॉवर दर आकारला जात आहे. २०१६-१७ मध्ये राज्य शासनाने महावितरणला ३३७२ कोटी रुपये अनुदान दिले होते. २०१७-१८ या वर्षाकरिता ६२०० कोटी रुपये अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाच्या अनुदानाचा समावेश करून शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज बिल आकारले जाते. तरीही बहुतांश शेतकरी बिल भरत नाहीत. शेतकरी अडचणीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या काही वर्षांपासूनची थकबाकी महावितरणच्या खात्यात जमा होऊ शकलेले नाही. याबाबत वीज कामगार महासंघाचे अध्यक्ष अण्णाजी देसाई म्हणाले, ‘‘वीज उत्पादनापैकी २५ टक्के वीज शेती पंपांसाठी खर्ची होते; पण शासन कर्ज आणि वीज बिल माफ करेल, अशी शेतकऱ्यांची मानसिकता झालेली आहे. त्यामुळे वसुली पुरेशा प्रमाणात होत नाही. वास्तविक, वीज उद्योग जगला तर ग्राहक जगेल. तरच कर्मचारी आणि कंपनी जगू शकेल. म्हणून कर्मचाऱ्यांना वसुलीकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.’’  

कृषिपंपांची आकडेवारी
 विदर्भ - ७,५९,१८१ 
 मराठवाडा - १०,४३, ६८० 
 कोकण - ११,१९५ 
 उर्वरित महाराष्ट्र - २१,३९,११२