निवडणुकीचे काम नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांना न्यायालयाची चपराक 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 फेब्रुवारी 2017

सोलापूर - महापालिका निवडणुकीच्या कामावर तातडीने रुजू व्हावे, असा आदेश देत उच्च न्यायालयाने हे काम नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांना चपराक दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सदरचा आदेश असल्याचे न्या. एस. एस. केमकर व न्या. पी. डी. नाईक यांनी या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. 

सोलापुरातील वालचंद शिक्षण समूहातील काही प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना निवडणुकीचे काम देता येत नाही. त्यामुळे महापालिका मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या "त्वरित रुजू होण्याच्या' आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका दाखल केली होती. 

सोलापूर - महापालिका निवडणुकीच्या कामावर तातडीने रुजू व्हावे, असा आदेश देत उच्च न्यायालयाने हे काम नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांना चपराक दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच सदरचा आदेश असल्याचे न्या. एस. एस. केमकर व न्या. पी. डी. नाईक यांनी या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. 

सोलापुरातील वालचंद शिक्षण समूहातील काही प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना निवडणुकीचे काम देता येत नाही. त्यामुळे महापालिका मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या "त्वरित रुजू होण्याच्या' आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका दाखल केली होती. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामध्ये प्राध्यापकांसाठी दोन महिने निवडणूक ड्यूटी देण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश या याचिकेस लागू होत नाही. या प्राध्यापकांना फक्त दोन दिवस निवडणूक आणि दोन तासांचे प्रशिक्षणाला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक कामकाज हे कायदेशीर असल्याने लाखो रुपये वेतन घेणाऱ्या प्राध्यापकांनी दोन दिवस आणि दोन तास देशासाठी देणे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करून घेऊ नये, असा युक्तिवाद महापालिकेच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरून न्यायालयाने सर्व प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामावर त्वरित रुजू होण्याचा आदेश दिला. 

प्राध्यापकांवर कारवाई नको 

निवडणूक कामासाठी रुजू न झाल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला होता. अशी कोणतीही कारवाई करू नये, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राध्यापक रुजू झाल्यास कारवाईची वेळच येणार नाही हे महापालिकेच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.