कारखान्यांकडील वीजखरेदीसाठी नवीन धोरण

मुंबई - साखर कारखान्यांकडील सहवीज प्रकल्पांमधील वीजखरेदीसाठी एकहजार मेगावॅट वीजखरेदीचे नवीन धोरण आणावे लागेल, राज्य साखर संघाने चार रुपये प्रति युनिट वीजखरेदीचा प्रस्ताव दिल्यास तो मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाईल, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्‍य व्हावे, यासाठी उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज प्रकल्पांसोबत वीज करार करण्याची मागणी करणारी लक्षवेधी सूचना शेकापचे जयंत पाटील यांनी मांडली होती, या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, सध्या बाजारात 3 रुपये 15 पैसे प्रति मेगावॅट दराने वीज उपलब्ध आहे. साखर कारखान्यांसोबत यापूर्वी झालेल्या करारानुसार 6 रुपये 70 पैसे दर ठरला आहे. सरकारने यापूर्वी निर्धारित केलेल्या धोरणानुसार दोन हजार मेगावॅट वीजखरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. तसेच विजेची अतिरिक्त उपलब्धता लक्षात घेता महावितरणला इतर कोणत्याही स्रोतांकडून वीज विकत घेण्याची गरज नाही.