#स्पर्धापरीक्षा - GST

ऍड. गोविंद पटवर्धन
मंगळवार, 20 जून 2017

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख www.esakal.com वर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी 
http://sakalpublications.com वर पुस्तके उपलब्ध आहेत. 

एक देश एक प्रणाली : सध्या एकाच कर विषयाबाबत प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत, दर आहेत. त्यामुळे भारताची बाजारपेठ एकात्म नाही. एसजीएसटी (राज्यांचे कायदे) सीजीएसटी आणि आयजीएसटी (केंद्राचे कायदे) असे तीन कायदे असले तरी त्याची कर तत्त्वे, शब्दांच्या व्याख्या, कराचा विषय, करपात्रतेचे निकष कर भरणा, रिटर्न, रिफंडचे निकष या बाबी सारख्याच असतील. त्यामुळे संपूर्ण भारताची एक बाजारपेठ होऊन व्यापार करणे सुलभ होईल. 

द्विस्तरीय कर : राज्यातल्या राज्यात वस्तू सेवेच्या पुरवठ्याच्या (Supply) प्रत्येक व्यवहारावर राज्य कर आणि केंद्र कर आकारला जाईल. म्हणजे प्रत्येक बिलात दोन कर लावावे लागतील. खरेदीवर जो राज्य कर भरला असेल त्याची वजावट विक्रीवरील राज्य कर भरण्यासाठी करता येईल. तसेच खरेदीवर जो केंद्रीय कर भरला असेल त्याची वजावट विक्रीवरील केंद्रीय कर भरण्यासाठी करता येईल. राज्यकराची वजावट केंद्रीय कर भरण्यासाठी करता येणार नाही. तर केंद्रीय कराची वजावट राज्यकर भरण्यासाठी करता येणार नाही. आंतरराज्य वस्तूसेवा पुरवठ्याचे नियम वेगळे आहेत. 

आंतरराज्य व्यवहार : इंटिग्रेटेड जीएसटी हा कर कायदा केंद्रीय कायदा असेल. आंतरराज्य वस्तू सेवेच्या पुरवठ्याच्या व्यवहारांना कर लावताना ज्या राज्यातून पुरवठा झाला त्या राज्यातील केंद्रीय कर + राज्य कर याच्या बेरजेएवढ्या दराने कर भरावा लागेल. ज्या राज्यात पुरवठा झाला त्या राज्यातील व्यापारी आयजीएसटीची पूर्ण वजावट जीएसटीचा कोणताही कर भरण्यासाठी घेऊ शकेल. ज्या राज्यात वस्तू अथवा सेवेचा अंतिम उपभोग (Consumption) होईल त्या राज्याला कर मिळेल अशी ही यंत्रणा आहे. 

उपभोक्‍त्यावर कर : consumption base tax) वस्तूच्या उत्पादनापासून ते ग्राहकास केलेल्या विक्रीच्या साखळीतील प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यवर्धनावर (विक्री किंमत वजा खरेदी किंमत) कर द्यावा लागेल. त्यामुळे व्यापाऱ्याच्या हिशेबात खरेदीवर भरलेला कर हा खर्चाचा भाग होणार नाही. म्हणजेच पर्यायाने विक्री साखळीतील शेवटची कडी जो उपभोक्ता त्याला पूर्ण कर भरावा लागेल. 

संगणकीय प्रणाली : संपूर्ण देशात रोज कोट्यवधी व्यवहार होत असतात. त्यावर व्यक्तिगत लक्ष्य ठेवणे ही अशक्‍य गोष्ट आहे. देशात 75 ते 80 लाख नोंदणीकृत व्यापारी असतील त्या प्रत्येकाने दर महिन्याला सर्व खरेदी विक्रीची माहिती द्यायची आहे. त्याचा हिशेब करून इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट द्यायचे हे सशक्त संगणक प्रणाली असल्याशिवाय जमणारे काम नाही. त्यासाठी शासकीय आणि खासगी क्षेत्र याच्या भागीदारीतून एक कंपनी स्थापन करण्यात आली आणि GST नेटवर्क तयार करून त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्याची सर्व जवाबदारी या कंपनीवर राहणार आहे. त्या कंपनीने नेटवर्क तयार करण्याचे काम इन्फोसिस या प्रथितयश कंपनीला सोपविले आहे. संगणक प्रणाली अंतिम टप्प्यावर आली आहे. नोंदणी, कर भरणा, विवरणपत्रके, रिफंड इ. कामे पूर्णपणे संगणकाच्या सहाय्याने करावयाची आहेत. त्यासाठी सर्व राज्य शासने, रिझर्व्ह बॅंकेसह सर्व बॅंका इ. अनेकांचा सहभाग राहणार आहे. दर महिन्याच्या महिन्याला राज्याराज्यातील हिशेब पूर्ण करून त्या - त्या राज्यांना त्यांचा कर देण्याची व्यवस्था या संगणक प्रणालीतून होणार आहे. समर्थ संगणक प्रणाली हा जीएसटीचा कणा आहे. तसे नसेल तर जीएसटीची अंमलबजावणी करणे अशक्‍य आहे. 

आयात-निर्यात : व्यापारात आयात तसेच निर्यात अविभाज्य झाली आहे. हे दोन्ही व्यवहार GST या कायद्याखाली येतील. वस्तूची आयात करताना बेसिक कस्टम ड्युटी सोडून जे अधिभार भरावे लागतात ते GST म्हणून वसूल केले जातील त्याची वजावट कर भरताना घेता येईल. निर्यातीवर कर नसेल त्यामुळे निर्यात करण्यासाठी जी खरेदी केली असेल त्याचा रिफंड देण्यात येईल. त्यासाठी वेगळ्या तरतुदी करण्यात येतील. 

नोंदणी : ज्या व्यक्तीची आउटवर्ड सप्लायची वार्षिक उलाढाल 20 लाखांपेक्षा जास्त होईल त्याला नोंदणी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळेल. काही प्रकारचे व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना उलाढालीची मर्यादा नसेल, त्यांना पहिल्यापासून नोंदणी घ्यावी लागेल. आंतरराज्य एक जरी व्यवहार केला तरी नोंदणी आवश्‍यक आहे ही तरतूद अन्याय्य आणि अडचणीची ठरू शकते. एक व्यक्ती जर अनेक व्यवसाय करीत असेल तर प्रत्येक प्रकारच्या व्यवसायासाठी वेगळा नोंदणी दाखला घेता येईल. वेगवेगळ्या राज्यात जर शाखा असतील तर त्या प्रत्येक राज्यात नोंदणी घ्यावी लागेल. 

कंपोझिशन : 50 लाखांपेक्षा वार्षिक उलाढाल कमी असेल अशा व्यापाऱ्यांना आउटवर्ड सप्लायवर काही विशिष्ट दराने कर भरण्याची मुभा देण्यात येईल. त्यांना खरेदी विक्रीची तपशीलवार माहिती ठेवावी आणि द्यावी लागणार नाही. एकतर ही मर्यादा खूप कमी आहे. आंतरराज्य एक जरी व्यवहार केला तरी कंपोझिशन तरतूद लागू होणार नाही. शिवाय त्याला अनेक अटी आहेत. त्यात सुलभता आणणे आवश्‍यक आहे. 
विवरणपत्रके : महिना संपल्यावर 10 तारखेपर्यंत आउटवर्ड सप्लायची प्रत्येक बिलाची तपशीलवार माहिती अपलोड करावयाची आहे. त्या माहितीवर आधारित प्रत्येक खरेदीदाराचे संगणकखाते तयार करण्यात येईल आणि त्यावरून योग्य त्या दुरुस्त्या, बदल करून खरेदीचे विवरणपत्रक 15 तारखेपर्यंत अपलोड करावयाचे आहे. या दोन्ही विवरणपत्राच्या आधारे त्या त्या महिन्यात कर किती देय आहे हे दर्शविणारे तिसरे विवरणपत्र तयार करून त्यानुसार कर भरणा करावयाचा आहे आणि विवरणपत्र 20 तारखेपर्यंत अपलोड करावयाचे आहे. दुरुस्ती विवरणपत्र हा प्रकार नाही. विवरण पत्रात चूक झाली असेल तर पुढील महिन्याचे विवरणपत्र भरताना तो तपशील द्यायचा आहे. म्हणून हिशेब अत्यंत काटेकोरपणे ठेवावे लागणार आहेत. विक्री करणाऱ्याने पूर्ण कर भरल्याशिवाय खरेदीदारास इनपुट टॅक्‍सचे क्रेडिट मिळणार नाही. ही तरतूद अन्यायकारक आहे. या शिवाय एक वार्षिक विवरणपत्र भरावयाचे आहे. रिव्हर्स चार्ज, टीडीएसच्या तरतुदी लागू होत असल्यास त्यासाठी वेगळे विवरणपत्र भरावी लागतील. 

उद्योग- व्यापारावर होणारा परिणाम 
कुठल्या वस्तूवर जीएसटीत किती करदर असेल हे अजून नक्की केलेले नाही. परंतु रेव्हेन्यू न्युट्रल कर असेल असे गृहीत धरले तर आज सरासरीने जेवढा कर आहे, सर्वसाधारणपणे तेवढाच नंतरही राहील. विशिष्ट वस्तूवर कमी जास्त कर असू शकतो. एक मात्र खरे की, वस्तूची किंमत ठरविताना सध्या त्यात खरेदीवर भरलेल्या कुठल्या कराची वजावट मिळते आणि कुठल्या कराची वजावट मिळत नाही याचा विचार करावा लागतो. रॉयल्टी, कस्टम ड्युटी, सिव्हीडी, सेवाकर, एक्‍साईज, प्रवेशकर, केंद्रीय विक्रीकर या करांची वजावट व्हॅट भरण्यासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळे हे कर खर्च धरले जातात आणि त्यामुळे कराच्या रकमेवर कर लागतो आणि वस्तूची किंमत वाढते. जीएसटी आल्यावर त्यात बराच फरक होईल. जीएसटी आल्यावर रॉयल्टी आणि कस्टम ड्युटी या करांचीच फक्त वजावट मिळणार नाही. वस्तूची किंमत ठरविताना विविध करांचा विचार फारसा करावा लागणार नाही. त्यामुळे वस्तू सेवा याचे दर कमी करणे शक्‍य होईल. अर्थात याचा दृश्‍य परिणाम ग्राहकांना दिसावयास काही दिवस जावे लागतील. याशिवाय संपूर्ण देशात व्यापार करणे आत्तापेक्षा जास्त सुलभ होईल. उत्पादनखर्च कमी झाल्याने निर्यात वाढू शकते. आंतरराज्य व्यवहारांना लागू होणारे सी, एफ, एच ए. फॉर्म रद्द होतील. ते वेळेत न मिळाल्यास होणारे नुकसान वाचेल. हा एक मोठा दिलासा मिळेल. मात्र आंतरराज्य व्यवहारांवर पूर्ण कर भरावा लागेल. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील आणखी लेख वाचा -

#स्पर्धापरीक्षा -भारताची पहिली एकात्मिक संरक्षण-संदेशवहन प्रणाली

#स्पर्धापरीक्षा - 'पीएसएलव्ही' अग्निबाणाचे प्रक्षेपण

#स्पर्धापरीक्षा - 'आयएनएस चेन्नई'

#स्पर्धापरीक्षा - 'झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट' योजना

#स्पर्धापरीक्षा - नोटाबंदी

#स्पर्धापरीक्षा - मनरेगा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - भारताची संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह यंत्रणा 'नाविक'

#स्पर्धापरीक्षा - भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र

#स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि ब्रिक्स परिषद

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि रशियादरम्यान संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत करार

#स्पर्धापरीक्षा - बलुचिस्तान

#स्पर्धापरीक्षा - प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - अलिप्ततावादी चळवळीविषयी

#स्पर्धापरीक्षा - रिओ ऑलिंपिक स्पर्धा 2016

#स्पर्धापरीक्षा - गुगल प्रोजेक्ट लून

#स्पर्धापरीक्षा -'स्टॅंड अप इंडिया' योजना

#स्पर्धापरीक्षा - बौद्धिक संपदा हक्क धोरण

#स्पर्धापरीक्षा - 'कृषी विज्ञान केंद्र ज्ञान तंत्र' पोर्टल