#स्पर्धापरीक्षा - भारत-अमेरिका संरक्षण करार 

टीम ई सकाळ
शुक्रवार, 16 जून 2017

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील लेख www.esakal.com वर प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी 
http://sakalpublications.com वर पुस्तके उपलब्ध आहेत. 

भारत-अमेरिका संरक्षण करार 

भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांचे लष्करी तळ वापरण्याची संमती देणाऱ्या करारावर दि. 30 ऑगस्ट 2016 रोजी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री ऍश्‍टन कार्टर (Ashton Carter) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. 

पार्श्‍वभूमी - प्रथम सन 2002 मध्ये अशा प्रकारचा करार करावा म्हणून अमेरिकेने प्रयत्न केले; परंतु त्यास भारताने नकार दिला होता. 

या वर्षी (2016) जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यादरम्यान या कराराचे स्वरूप निश्‍चित करण्यात आले व शेवटी 30 ऑगस्ट 2016 रोजी कराराला दोन्ही देशांनी औपचारिक संमती दिली. 

या करारामुळे पुढील गोष्टी शक्‍य होतील -

  • या करारामुळे दोन्ही देशांना परस्परांच्या देशातील लष्करी पायाभूत सोयी, पुरवठा आणि सेवा वापरता येणार आहेत. 
  • या करारामुळे भारतीय लष्करी दलाची क्षमता वाढेल. विशेषतः नैसर्गिक संकटाच्या काळात लष्कराला परिणामकारकपणे मोहीम राबविता येईल. 
  • विमानांची दुरुस्ती आणि इंधन पुरवठ्यासाठी दोन्ही देशांना परस्परांचा भूभाग, हवाई आणि नौदलाचे तळ वापरता येणार आहेत. 
  • भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्य वाढविणाऱ्या या करारामुळे चीनच्या नौदलाच्या आक्रमकतेला वेसण घालणे शक्‍य होईल. 
  • या करारामुळे भारताला कल्पक तंत्रज्ञान मिळू शकेल व त्याच्या वापरातून नवा अनुभव संपादन करता येईल. 

भारत-अमेरिका संबंध 
संरक्षण क्षेत्रासह व्यापार, गुंतवणूक, सुरक्षा, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा इत्यादी क्षेत्रांमध्ये भारत-अमेरिकेचे संबंध विकसित झाले आहेत. 2008 मध्ये भारत सरकारने अमेरिकेसोबत नागरी आण्विक सहकार्य करार केला आहे. 

भारत-अमेरिकेदरम्यान व्यापार जवळपास 100 अब्ज डॉलर इतका आहे. 2014 ची आकडेवारी पाहता अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात 28 अब्ज डॉलर इतकी प्रत्यक्ष गुंतवणूक (FDI) केली आहे. या दोन्ही देशांचे लष्करी तळ, त्यावरील साधनसामग्री, सुटे भाग किंवा काही निश्‍चित सेवा पूर्वपरवानगी घेऊन एकमेकांना वापरता येतील. या सहकार्य कराराचा खरा उपयोग नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात होईल, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. 

भारताला हिंदी महासागरात तसेच त्या पलीकडील सागरी क्षेत्रात स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी आता अमेरिकेसारख्या प्रबळ नौदलाची मदत कामी येणार आहे.

स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी महत्त्वाच्या विषयांवरील आणखी लेख वाचा -

#स्पर्धापरीक्षा - 'पीएसएलव्ही' अग्निबाणाचे प्रक्षेपण

#स्पर्धापरीक्षा - 'आयएनएस चेन्नई'

#स्पर्धापरीक्षा - 'झिरो डिफेक्ट झिरो इफेक्ट' योजना

#स्पर्धापरीक्षा - नोटाबंदी

#स्पर्धापरीक्षा - मनरेगा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - भारताची संपूर्ण स्वदेशी उपग्रह यंत्रणा 'नाविक'

#स्पर्धापरीक्षा - भारताचे रणगाडा विरोधी नाग क्षेपणास्त्र

#स्पर्धापरीक्षा - राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि ब्रिक्स परिषद

#स्पर्धापरीक्षा - भारत आणि रशियादरम्यान संरक्षण, ऊर्जा क्षेत्रांत करार

#स्पर्धापरीक्षा - बलुचिस्तान

#स्पर्धापरीक्षा - प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

#स्पर्धापरीक्षा - अलिप्ततावादी चळवळीविषयी

#स्पर्धापरीक्षा - रिओ ऑलिंपिक स्पर्धा 2016

#स्पर्धापरीक्षा - गुगल प्रोजेक्ट लून

#स्पर्धापरीक्षा -'स्टॅंड अप इंडिया' योजना

#स्पर्धापरीक्षा - बौद्धिक संपदा हक्क धोरण

#स्पर्धापरीक्षा - 'कृषी विज्ञान केंद्र ज्ञान तंत्र' पोर्टल 

Web Title: esakal news competitive exam series upsc mpsc India USA defence deal