वाढता टक्का महिलांसाठी दिलासादायक

सुजाता मनोहर (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय)
मंगळवार, 20 सप्टेंबर 2016

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात महिला न्यायमूर्तींची संख्या फारच कमी असली, तरी लवकरच हे चित्र बदलेल, अशी मला ठाम खात्री आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणावर गुणी तरुण मुली या क्षेत्रात येताहेत. मात्र, महिलांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ज्या योग्य आणि पात्र ज्येष्ठ महिला वकील आहेत, त्यांच्याकडे किती केसेस आहेत ते न पाहता त्यांची न्यायमूर्तिपदावर नियुक्ती केली पाहिजे. महिला न्यायाधीश आपल्यासमोरील महिला पक्षकारांकडे जास्त संवेदनशीलतेने पाहीलच, शिवाय महिला पक्षकारांनादेखील न्यायालयात अवघडलेपणा वाटणार नाही, उलट आपलेपणा वाटेल.

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात महिला न्यायमूर्तींची संख्या फारच कमी असली, तरी लवकरच हे चित्र बदलेल, अशी मला ठाम खात्री आहे. सध्या मोठ्या प्रमाणावर गुणी तरुण मुली या क्षेत्रात येताहेत. मात्र, महिलांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ज्या योग्य आणि पात्र ज्येष्ठ महिला वकील आहेत, त्यांच्याकडे किती केसेस आहेत ते न पाहता त्यांची न्यायमूर्तिपदावर नियुक्ती केली पाहिजे. महिला न्यायाधीश आपल्यासमोरील महिला पक्षकारांकडे जास्त संवेदनशीलतेने पाहीलच, शिवाय महिला पक्षकारांनादेखील न्यायालयात अवघडलेपणा वाटणार नाही, उलट आपलेपणा वाटेल.

न्यायमूर्तिपदी महिला कमी असण्याचे कारण जुने आहे, ते म्हणजे १९२३ मध्ये कायद्यात सुधारणा केल्यावरच महिलांना वकिली करण्यास संमती मिळाली. त्यानंतर तीस वर्षांनी केरळ उच्च न्यायालयात अना चंडी या देशातील पहिल्या महिला न्यायमूर्ती झाल्या. त्यानंतर नव्वद वर्षांनी आज देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये जेमतेम ६१ महिला न्यायमूर्ती आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात तर केवळ एकच महिला न्यायमूर्ती आहे. कायदे क्षेत्र हे महिलांचे काम नाही, असा गैरसमज पूर्वी होता. न्यायमूर्तींच्या टोकदार प्रश्नांना महिला उत्तर देऊ शकणार नाहीत, त्या तर्कशुद्ध विचार किंवा युक्तिवाद करू शकणार नाहीत.

अशा आहेत अपेक्षा...

न्यायाधीश नियुक्तीत महिला वकिलांच्या केसेसची संख्या तपासू नये

महिला वकील, न्यायाधीश यांच्याबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत

महिला पक्षकारांचा अवघडलेपणा महिला न्यायाधीशांमुळे दूर होईल

बुद्धिमान, अनुभवी महिलांनी वकिलीकडे वळावे

महाराष्ट्र

पाच वर्षांचा कालावधी; 470 कोटींचा निधी मुंबई: खून, बलात्कार, दरोडा, अनैतिक मानवी वाहतूक, हुंडाबळी, सायबर क्राईम आदी...

03.03 AM

मुंबई: प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेअंतर्गत दोन वर्षांत 20 हजारांचे अनुदान...

02.03 AM

राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पत्नीकडून गैरवापर मुंबई: राज्य सरकारच्या सह्याद्री राज्य अतिथिगृहाचा वापर आणि बैठकांबाबत स्पष्ट...

01.24 AM