धर्मांध संघटनांबाबत सरकारचे बोटचेपे धोरण - अशोक चव्हाण

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 21 एप्रिल 2018

मुंबई - डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासासंदर्भात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोचण्यासाठी दाखवलेली असमर्थतता अतिशय संतापजनक असून तपास यंत्रणा सरकारच्या प्रचंड दबावाखाली काम करीत आहेत. कट्टरतावादी धर्मांध संघटनांच्या बाबतीत भाजप सरकारने जाणीवपूर्वक घेतलेले बोटचेपे धोरण याला कारणीभूत आहे, असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला.

चव्हाण म्हणाले, की देशात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून भाजपच्या धर्मांध राजकारणाला पूरक असणाऱ्या कट्टरतावादी संघटनांना मोकळे रान मिळालेले आहे. सनातन संस्थेविरोधात अनेक पुरावे असतानाही या संस्थेवर बंदी घातली जात नाही किंबहुना सनातन संस्थेचे पदाधिकारी मंत्रालय आणि विधी मंडळात मुक्त संचार करीत असून, ते सरकारच्या संपर्कात आहेत हे स्पष्ट आहे. भीमा कोरेगाव दंगलीतील आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि मनोहर भिडे यांच्या बाबतही सरकारने जाणीवपूर्वक बोटचेपे धोरण स्वीकारलेले आहे.

मक्का मशीद, अजमेर आणि समझौता एक्‍स्प्रेस इत्यादी दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातील आरोपी एका मागून एक सुटताना दिसत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने माया कोडनानी यांना 28 वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली असताना आणि त्यांचा दंगलीमधील सहभाग स्पष्ट असताना गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांची केलेली सुटका ही अत्यंत धक्कादायक आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येसंदर्भात आरोपीपर्यंत पोचता येऊ नये अशा दिशेने तपास सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यावरून सरकार राजधर्म पाळण्यात अपयशी ठरले आहे, हे सिद्ध होते.
- अशोक चव्हाण, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

Web Title: Fanatic organization government policy ashok chavan