कर्जमाफी देणार नाही हे एकदाच सांगा - पृथ्वीराज चव्हाण

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 एप्रिल 2017

नाशिक - उत्तर प्रदेशचे सकल उत्पन्न १२ लाख कोटींचे असताना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होते. मग १८ लाख कोटी सकल उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटींचे कर्ज माफ करायला हरकत काय? असा प्रश्‍न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच शब्दछल करणे थांबवणे आणि बचावाचा पवित्रा सोडायचा नसल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणार नाही, हे एकदाचे सांगावे, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले.

नाशिक - उत्तर प्रदेशचे सकल उत्पन्न १२ लाख कोटींचे असताना शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होते. मग १८ लाख कोटी सकल उत्पन्न असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे ३० हजार कोटींचे कर्ज माफ करायला हरकत काय? असा प्रश्‍न माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला. तसेच शब्दछल करणे थांबवणे आणि बचावाचा पवित्रा सोडायचा नसल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणार नाही, हे एकदाचे सांगावे, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले.

इंडस्ट्रीअल कॉरिडोअरमध्ये नाशिकचा समावेश करण्यासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेकडे बोट दाखवण्यात आले आहे. त्याबद्दल काय सांगाल? या पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले, की गेल्या वर्षीचा दुष्काळ हाताळण्यात सरकारला अपयश आले. लातूरला रेल्वेने पाणी देण्यातून मराठवाड्यात पाणी नाही याचा प्रचार अधिक झाला. त्यापाठोपाठ आता नाशिकला पाणी नसल्याचे बिंबवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. खरे म्हणजे, पाण्याचा पुनर्वापर करणे शक्‍य आहे. शिवाय उद्योगांना किमान हमी द्यायला अडचण असण्याचे कारण नाही.

संगमनेरहून व्याख्यानासाठी चव्हाण नाशिकमध्ये आले होते. या वेळी त्यांनी सरकारी विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की आताच्या सरकारच्या काळात साडेआठ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. सरकारच्या योजना प्रभावी ठरत नाहीत, हे त्यामागील कारण आहे. उद्योगपती-व्यापाऱ्यांची साडेआठ लाख कोटींची कर्जे माफ होताहेत; पण शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करायचे नाही. म्हणूनच शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करून प्रभावी पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात लावून धरली. सरकार ‘लिकर लॉबी’च्या दबावाखाली असल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. 

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले...
    शेतकऱ्यांचा संप हासुद्धा प्रातिनिधिक विरोध आहे
    नोटाबंदीमुळे शेतमालाला भाव मिळाला नाही
    स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात
    आर्थिक विकास दराबद्दलची चिंता वाढली
    अडीच वर्षांत केवळ दीड लाख नोकऱ्यांची निर्मिती
    रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी सरकार जाहीर करत नाही