पराभवामुळेच विरोधकांचे नक्राश्रू  - फडणवीस

मुंबई - आमचे सरकार कर्जमाफीच्या विरोधात नाही, तर कर्जमाफीच्या बाजूने असून नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत विरोधकांचा पराभव झाल्याने विरोधकांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आला आहे. त्यामुळे विरोधकांचे हे "मगरीचे अश्रू' असल्याची टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. शेतकऱ्यांसाठी आपले सरकार काय उपाययोजना करीत आहेत, याबाबत त्यांनी निवेदन केले. 

सत्तेतील शिवसेनेसह विरोधक कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या आमदारांनी घातलेल्या गोंधळात फडणवीस यांनी निवेदन वाचले. कामकाज सुरू झाल्यानंतर चार वेळा सभागृह तहकूब केल्यानंतर गोंधळात सरकारने काही विधेयके मंजूर केल्यानंतर सभागृृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

फडणवीस म्हणाले, की राज्य शासन शेतकरी कर्जमाफीच्या बाजूने आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकरी सुखी, समृद्ध झाला पाहिजे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, जेणेकरून कृषी उत्पादकता वाढेल. राज्याची अर्थव्यवस्था कर्जाकडून गुंतवणुकीकडे नेण्याची आवश्‍यकता असल्याचे सांगून ते म्हणाले, की राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यात 63 हजार कोटी पीककर्ज तर 51 हजार कोटींच्या मुदत कर्जाचा समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. 

गेल्या 15 वर्षांत राज्याचा भांडवली खर्च 25 वरून 31 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. भांडवली खर्च हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी केला पाहिजे. म्हणून राज्य शासनाच्या 31 हजार कोटी रुपयांपैकी 19 हजार 434 कोटी रुपये कृषी व त्या क्षेत्राशी संलग्न खर्च करण्यात आले आहेत. हा विक्रमी खर्च आहे. त्याचप्रमाणे, दोन हजार कोटी रुपये पीकविम्यासाठी, आठ हजार कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीसाठी तर दीड हजार कोटी रुपये कृषी समृद्धीसाठी असे एकूण 11 हजार 500 कोटी रुपये स्वतंत्ररीत्या देण्यात आले आहे. म्हणजेच राज्य शासन एकूण 30 हजार 500 कोटी शेतकऱ्यांसाठी खर्च करीत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले. कर्जमाफीनंतरच्या गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 16 हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी देताना कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीवर भर असला पाहिजे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना कर्जमुक्त करणारच. त्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करू, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. 

दोन दिवसांत ठोस आश्‍वासन द्या, नाहीतर शिवसेना रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर तीव्र आंदोलन करेल. 
- अनिल कदम, शिवसेना आमदार