शेततळी योजना पाण्यात 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मे 2017

मुंबई - संपूर्ण देशभरतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वर्षभरात लाखो शेततळी बांधण्याच्या घोषणा केंद्र व राज्य सरकारने केल्या असल्या, तरी या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून दिसून आले आहे. 

मुंबई - संपूर्ण देशभरतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वर्षभरात लाखो शेततळी बांधण्याच्या घोषणा केंद्र व राज्य सरकारने केल्या असल्या, तरी या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे माहिती अधिकार कायद्यातून दिसून आले आहे. 

2016 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षात राज्यात पाच लाख शेततळी बांधणार अशी घोषणा केली होती. म्हणेच 2016-17 या वर्षात किमान एक लाख शेततळी बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना राज्यात फक्‍त 5 हजार 210 शेततळी अस्तित्वात आली आहेत. देशात 10 लाख शेततळी बांधू, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला होता. पण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचे दोन्ही दावे सपशेल फोल ठरल्याचे दिसून आले आहे. 

विशेष म्हणजे प्रत्येक बाबतीत "नंबर वन' असल्याचा दावा करणारे गुजरात राज्य महाराष्ट्र मागे असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. पुण्यातील "परिवर्तन'चे संचालक तन्मय कानिटकर यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती मागवली होती. त्याचबरोबर महाराष्ट्रापेक्षा आंध्र प्रदेश आणि झारखंडमध्ये जास्त शेततळी बांधण्यात आली आहेत.आंध्र प्रदेशने गेल्या वर्षभरात 3 लाख 11 हजार 361 तर झारखंडमध्ये 92 हजार शेततळी बांधण्यात आली आहेत. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली होती की, 2016-17 मध्ये 10 लाख शेततळ बांधून होतील. आत्र 5 मेपर्यंत संपूर्ण देशात फक्त पाच लाख 78 हजार 589 शेततळी बांधून झाली आहेत. 

शेततळ्यांचे प्रमाण ः 
5 लाख 78 हजार 589  - संपूर्ण देशात 

5 हजार 210  - महाराष्ट्र 

3 लाख 11 हजार 361  - आंध्र प्रदेश 

92 हजार 509 - झारखंड 

30 हजार 322 - पश्‍चिम बंगाल 

अन्य राज्यांतील शेततळी- अरुणाचल प्रदेश - 430, आसाम - 240, बिहार - 1583, छत्तीसगड - 9384, गोवा- 2, गुजरात - 2844, हरियाना - 325, हिमाचल प्रदेश- 7999, जम्मू काश्‍मीर- 699, कर्नाटक- 16021, केरळ- 4760, मध्य प्रदेश- 14105, महाराष्ट्र- 5210, मणिपूर- 259, मेघालय- 183, मिझोराम- 827, नागालॅंड- 11, ओरिसा- 13424, पंजाब- 7, राजस्थान- 23026, सिक्‍कीम- 0, तमिळनाडू- 2528, तेलंगणा- 25416, त्रिपुरा- 2754, उत्तर प्रदेश- 1117, अंदमान निकोबार- 6 आणि पॉंडिचेरी- 3.