शुल्क परतावा कॉलेजात जमा करणे बंधनकारक 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

मुंबई - अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क परताव्याचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम 15 दिवसांत संबंधित विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला यासंबंधीची माहिती सरकारच्या वतीने नुकतीच देण्यात आली. 

मुंबई - अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शुल्क परताव्याचा गैरवापर होऊ नये, म्हणून त्यांच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम 15 दिवसांत संबंधित विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला यासंबंधीची माहिती सरकारच्या वतीने नुकतीच देण्यात आली. 

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे शुल्क परताव्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गतवर्षी अनेक महाविद्यालयांना शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांकडून मिळालेली नाही, अशी तक्रार याचिकेत केली आहे. विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या या महाविद्यालयांमधील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यास शुल्कासह अन्य शुल्क सरकार जमा करते; मात्र दोन वर्षांपूर्वी ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यातून महाविद्यालयांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता; मात्र या निर्णयामुळे काही महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी शैक्षणिक कारणासाठी रक्कम खर्च करत नसल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे या रकमेचा गैरवापर होत असावा, असा संशय आहे. 

न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. बोगस विद्यार्थ्यांच्या नावे पैसे जमा होऊ नयेत, म्हणून राज्य सरकारने थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. या रकमेचा वापर महाविद्यालयाचे शुल्क भरण्यासाठीच व्हावा, यासाठी आता विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाल्यावर 15 दिवसांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांना ती महाविद्यालयात जमा करणे बंधनकारक आहे; अन्यथा त्याच्या पुढील वर्षाच्या प्रवेशामध्ये बाधा येऊ शकते, असा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती वकिलांनी दिली. खंडपीठाने याबाबत सहमती दर्शवून याचिका निकाली काढली.