मल्टिप्लेक्‍समध्ये खाद्यपदार्थ महाग कसे? 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जून 2018

मुंबई - मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्‍स थिएटरमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण का नाही? कधी कधी खाद्यपदार्थांचे दर सिनेमा तिकिटांपेक्षा जास्त कसे? पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांत विकण्याचा अधिकार मल्टिप्लेक्‍सवाल्यांना कोणी दिला? असे सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. 

मल्टिप्लेक्‍समध्ये खाद्यपदार्थ चढ्या दराने विकणाऱ्या थिएटर मालकांवर, बॉम्बे पोलिस ऍक्‍टनुसार करवाई करता येईल का, याचा तपशील सरकारने सादर करावा. चार आठवड्यांत याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

मुंबई - मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्‍स थिएटरमधील खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर राज्य सरकारचे नियंत्रण का नाही? कधी कधी खाद्यपदार्थांचे दर सिनेमा तिकिटांपेक्षा जास्त कसे? पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांत विकण्याचा अधिकार मल्टिप्लेक्‍सवाल्यांना कोणी दिला? असे सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. 

मल्टिप्लेक्‍समध्ये खाद्यपदार्थ चढ्या दराने विकणाऱ्या थिएटर मालकांवर, बॉम्बे पोलिस ऍक्‍टनुसार करवाई करता येईल का, याचा तपशील सरकारने सादर करावा. चार आठवड्यांत याबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

मल्टिप्लेक्‍समध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी जैनेंद्र बक्षी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. मल्टिप्लेक्‍समध्ये महागडे अन्नपदार्थच विकत घ्यावे लागतात. तेथे घरगुती अन्नपदार्थ आत नेण्यास मनाई असते. एखाद्या व्यक्तीला प्रकृतीच्या कारणामुळे जर बाहेरचे अन्न चालत नसेल तर त्यालाही बाहेरचे खाद्यपदार्थ खाण्याची सक्ती का, असा आक्षेप याचिकेत नोंदवण्यात आला आहे. त्यामुळे तेथे घरगुती अन्नपदार्थ नेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 

मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्‍स थिएटरमध्ये विकले जाणारे अन्नपदार्थ अव्वाच्या सव्वा किमतीत का विकले जातात? जर लोकांना त्यांच्या घरचे अन्नपदार्थ मल्टिप्लेक्‍समध्ये आणू जाऊ दिले जात नाहीत तर मग तिकडे खासगी व्यावसायिकांना अन्नपदार्थ विकण्याची परवानगी कशी दिली जाते, असे प्रश्‍न राज्य सरकारला खंडपीठाने विचारले. सुरक्षेच्या कारणास्तव खाद्यपदार्थ थिएटरमध्ये नेण्यास बंदी केली जात असेल तर मग सरसकट सगळ्याच अन्नपदार्थांना मल्टिप्लेक्‍समध्ये बंदी का नाही, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला. ही सुनावणी 25 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. 

मालक म्हणतात, प्रेक्षकांची इच्छा! 
मल्टिप्लेक्‍समध्ये खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठी सक्ती करत नाही. तो प्रेक्षकांच्या इच्छेचा प्रश्‍न आहे. त्यांना आरामदायी सोईसुविधा पुरवणे हे आमचे काम आहे. त्या घ्यायच्या की नाही, याचा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला पाहिजे, अशी भूमिका थिएटरमालकांच्या वतीने मांडण्यात आली. ताज किंवा ओबेरॉयसारख्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जाऊन तुम्ही चहाचे दर कमी करा, असे त्यांना सांगणार का, असा प्रश्‍नही त्यांनी न्यायालयात केला. 

Web Title: food expensive in multiplex