शिक्षणात मराठी-इंग्रजीची सक्ती करा! 

श्रद्धा पेडणेकर - सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - शिक्षणात मराठी किंवा इंग्रजी असे मुक्त धोरण अवलंबल्यामुळे महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान झाले. त्यामुळे मराठी किंवा इंग्रजी या धोरणाऐवजी मराठीसह इंग्रजी आणि इंग्रजीसह मराठी असे द्वैभाषिक धोरण शिक्षणात सक्तीने आणि निरपवाद पद्धतीने राबवावे, अशी शिफारस भाषा सल्लागार समितीने मराठी विषयीच्या धोरणात केली आहे. 

मराठी भाषेबद्दलचे धोरण ठरवण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी मराठी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने धोरणाचा मसुदा सरकारकडे दिला आहे. या धोरणात समितीने द्वैभाषिक धोरणाची सक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. 

मुंबई - शिक्षणात मराठी किंवा इंग्रजी असे मुक्त धोरण अवलंबल्यामुळे महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान झाले. त्यामुळे मराठी किंवा इंग्रजी या धोरणाऐवजी मराठीसह इंग्रजी आणि इंग्रजीसह मराठी असे द्वैभाषिक धोरण शिक्षणात सक्तीने आणि निरपवाद पद्धतीने राबवावे, अशी शिफारस भाषा सल्लागार समितीने मराठी विषयीच्या धोरणात केली आहे. 

मराठी भाषेबद्दलचे धोरण ठरवण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी मराठी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने धोरणाचा मसुदा सरकारकडे दिला आहे. या धोरणात समितीने द्वैभाषिक धोरणाची सक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. 

शिक्षणात मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचा समन्वय असावा. या दोन्ही भाषा आर्थिक संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा याबाबतीत भिन्न असल्यामुळे सर्वसाधारणपणे इंग्रजीकडे कल असतो. त्याला पायबंद घालायचा असेल, तर मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती करावी, अशीही शिफारस धोरणात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील इंग्रजीचे महत्त्व लक्षात घेता ती हद्दपार करणे अशक्‍य आणि असंगत आहे. सध्या इंग्रजीची सक्ती पहिलीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत आहे; परंतु मराठीची सक्ती मात्र नाही. ती सर्व स्तरावरील आणि सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षणामध्येही करावी, अशी शिफारस सल्लागार समितीने केली आहे. 

सरकार याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते, याबाबत उत्सुकता आहे. साधारण दोन महिन्यांपूर्वीच राज्य सरकारला "मराठी धोरण' सादर करण्यात आले आहे. 

Web Title: Force Marathi-English