चार वर्षांपासून फेरीवाला धोरण कागदावरच 

प्रशांत बारसिंग - सकाळ न्यूज नेटवर्क 
गुरुवार, 5 जानेवारी 2017

मुंबई - राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच दिलेले असताना हे धोरण तयार करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. असे असताना आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून परप्रांतीयांची मते खेचण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपत जुंपली आहे. 

मुंबई - राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चार वर्षांपूर्वीच दिलेले असताना हे धोरण तयार करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. असे असताना आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून परप्रांतीयांची मते खेचण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपत जुंपली आहे. 

नव्या धोरणानुसार फेरीवाल्यांची नोंदणी करणे, त्यांना अधिकृत परवाना देण्याबरोबरच फेरीवाला क्षेत्र ठरविण्यासाठी नगरपालिका मुख्याधिकारी महापालिका आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीत शहरातील नगरसेवक व विभागनिहाय फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. फेरीवाला प्रतिनिधीशिवाय महापालिका आयुक्‍त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना एकही बैठक घेता येणार नाही, असे नव्या धोरणात म्हटले आहे. राज्यातील सर्व शहरांच्या हद्दीत "राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण-2009'च्या अंमलबजावणीसाठी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 2 महिन्यांत "फेरीवाला समित्या' स्थापन कराव्यात यामध्ये 30 टक्‍के महिला आणि 40 टक्‍के फेरीवाला सदस्य असतील, असे सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे. शहरांचे क्षेत्र मोठे असल्यास मुख्य समिती सोबतच अन्य प्रभागवार समित्या नेमण्यात आल्या. शहरांच्या अखत्यारीतील रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या प्राधिकरणांच्या प्रतिनिधींचा विशेष निमंत्रित म्हणून समितीत समावेश करण्याचे केंद्राने सुचित केले होते. येत्या चार महिन्यांच्या कालावधीत सर्व फेरीवाल्यांची नोंदणी पूर्ण करण्याबरोबरच फेरीवाला क्षेत्र निर्माण करावे, तोपर्यंत कोणत्याही फेरीवाल्याला हटविण्यात येवू नये, असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने सर्व महापालिका आयुक्‍त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत क्‍लिष्ट असल्याने महापालिका प्रशासनाला अंतिम धोरण ठरविता आलेले नाही. सध्या धोरणाचा कच्चा मसुदा राज्य सरकारला मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या काल झालेल्या बैठकीत तो मान्य करण्यात आला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर परप्रांतीय मतांची बेगमी करण्यासाठी भाजपने घाईघाईत हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप शिवसेनेने करत त्यास विरोध केला. यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. येत्या काही दिवसांतच मुंबईसह ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरसह दहा महापालिकांच्या निवडणुकांची आचारंसहिता लागू होणार असल्याने फेरीवाल्यांच्या मतांचे राजकारण पुन्हा एकदा सुरू होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. 

राज्यातील फेरीवाल्यांची संख्या.....15 लाख 
मुंबई.......3 लाख. परवानाधारक 18 हजार 
ठाणे....1 लाख 5 हजार 
पुणे.....1 लाख 25 हजार 
नागपूर......60 हजार 
नाशिक.......80 हजार 
औरंगाबाद.......65 हजार 
(आकडे 2013 मध्ये नगरविकास विभागाकडील आहेत) 

महाराष्ट्र

मुंबई - शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमुक्तीवरून राज्य सरकारवर पुन्हा शरसंधान केले आहे. राज्यात कर्जमुक्तीची...

05.33 AM

मुंबई - कोकण परिसरात भाजपला अपेक्षित यश मिळत नसल्याने माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांना पक्षात घेतले जाणार हे निश्‍चित आहे...

04.45 AM

मुंबई - स्वाइन फ्लूमुळे आतापर्यंत राज्यभरात 418 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने सरकार हादरले आहे. मात्र त्यातील जवळपास 60 टक्के...

03.45 AM