"जॉली एलएलबी-2'चा मार्ग मोकळा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 7 फेब्रुवारी 2017

औरंगाबाद - "जॉली एलएलबी-2' चित्रपटात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. यासाठी खंडपीठाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मान्य करून निर्मात्याने तीन दृश्‍ये वगळण्याचे लेखी निवेदन खंडपीठाला सादर केले. सुनावणीनंतर अहवालानुसार चित्रपटातील दृश्‍य वगळावे, त्यानंतर चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने नव्याने प्रमाणपत्र द्यावे, असा आदेश देत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी याचिका निकाली काढली. 

औरंगाबाद - "जॉली एलएलबी-2' चित्रपटात न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. यासाठी खंडपीठाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मान्य करून निर्मात्याने तीन दृश्‍ये वगळण्याचे लेखी निवेदन खंडपीठाला सादर केले. सुनावणीनंतर अहवालानुसार चित्रपटातील दृश्‍य वगळावे, त्यानंतर चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने नव्याने प्रमाणपत्र द्यावे, असा आदेश देत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी याचिका निकाली काढली. 

"जॉली एलएलबी-2' या चित्रपटामध्ये न्यायालय व वकिलांचा अवमान केल्याच्या विरोधात ऍड. अजयकुमार वाघमारे आणि ऍड. पंडितराव आनेराव यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात खंडपीठाने चित्रपट पाहण्यासाठी ज्येष्ठ वकील विनायक दीक्षित, आर. एन. धोर्डे आणि डॉ. पी. आर. कानडे यांची समिती नेमली होती. दरम्यानच्या काळात निर्मात्याने खंडपीठाच्या समिती नेमण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा खंडपीठात जाण्याचे निर्देश निर्मात्याला दिले होते. 

ही तीन दृश्‍ये वगळली 
वकील न्यायालयाच्या परिसरात पत्ते खेळतात, डान्स करतात. 
न्यायमूर्तींच्या डायससमोर धावून जातात आणि जोरदार मारामारीही करतात. 
न्यायमूर्ती हे साक्षीदारांना "बाहेर घेऊन जा, नहीं तो मूर्गा बना दूँगा' असे संबोधतात.

Web Title: Free Jolly LLB 2