विकासकामांसाठी निधीची वानवा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 मे 2017

सांगली - केंद्र आणि राज्यापाठोपाठ सांगली जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकला; मात्र प्रादेशिक नळपाणी योजना, आरोग्य, शिक्षण, पाणलोट विकास, छोटे पाटबंधारे, कृषीच्या विविध योजनांतून जिल्ह्याच्या विकासाठी दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या निधीला कात्रीच लावली जाते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्रिस्तरीय रचनेत झेडपीचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहेत. झेडपीचा स्वीय निधी केवळ ३५ कोटीच आहे. त्यातही वाढीची शक्‍यता धूसर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. १९) सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्याकडून जिल्ह्याच्या विकासाठी भरीव निधीच्या घोषणेची अपेक्षा आहे.  

सांगली - केंद्र आणि राज्यापाठोपाठ सांगली जिल्हा परिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकला; मात्र प्रादेशिक नळपाणी योजना, आरोग्य, शिक्षण, पाणलोट विकास, छोटे पाटबंधारे, कृषीच्या विविध योजनांतून जिल्ह्याच्या विकासाठी दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या निधीला कात्रीच लावली जाते आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत त्रिस्तरीय रचनेत झेडपीचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहेत. झेडपीचा स्वीय निधी केवळ ३५ कोटीच आहे. त्यातही वाढीची शक्‍यता धूसर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या (ता. १९) सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्याकडून जिल्ह्याच्या विकासाठी भरीव निधीच्या घोषणेची अपेक्षा आहे.  

जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या यशावर जिल्ह्यातील आमदारांना मंत्रिपद देणार या विषयावर केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच आहे. झेडपी आणि पंचायत समित्यातील लख्ख यशानंतर आमदार सुरेश खाडे, आमदार विलासराव जगताप यापैकी मंत्रिपद कोणाला मिळणार याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. संपूर्ण राज्यात राजकीयदृष्ट्या दबदबा असलेल्या जिल्ह्याला मंत्रिपद नसावे, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होते आहे. आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या नावांचीही चर्चा होते. मात्र कोणाचीच वर्णी न लागल्याने जिल्ह्यात भाजप कार्यकर्त्यांत नाराजी वाढते आहे.  

मिनी मंत्रालयाला देण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांना कात्री लावून त्यांतील बहुतांश योजना राज्य शासनाच्या खात्यांमार्फत राबविल्या जात आहेत. वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी झेडपीला मिळत. सध्या तो निधी थेट ग्रामपंचायतींना दिला जातोय. राज्य शासनाकडून  सरसकट मिळणाऱ्या विकास निधीतील २५ टक्केच झेडपीला मिळतात. अन्य ७५ टक्के मधील २५ टक्के पंचायत समिती आणि ५० टक्के थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातोय. 

झेडपी बांधकामचे सात हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकामकडे वर्ग केले आहेत. कृषी विभागाच्या यांत्रिकीकरण योजना राज्य कृषीकडे वर्ग केल्या आहेत. जलसंधारण योजना छोटे पाटबंधारे  ऐवजी राज्य कृषीकडून राबवल्या जात आहेत.  झेडपीच्या १२ प्रादेशिक योजनां मृत्यूपंथाला लागल्या आहेत. त्यांच्या देखभाग दुरुस्तीसाठी ४० कोटी  रुपयांचा प्रस्ताव पडून आहे. आरोग्य विभागात २०  टक्के वैद्यकीय अधिकारी व पशुसंवर्धनमध्ये ५० टक्के पशुधन अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या रोस्टर अपूर्ण आहेत.