|
पाच वर्षे मुदतीच्या कर्जावरील व्याज सरकार देणार; वीज बिलात सूट देण्यावर चर्चा
मुंबई - राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्था किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून पाच वर्षे मुदतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज सरकारकडून देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. सूतगिरण्यांना मिळालेल्या शासकीय भागभांडवलावरील व्याज पुन्हा शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात सप्टेंबर 2015 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आदेश दिला होता. तसेच त्यानंतर झालेल्या हिवाळी अधिवेशनातील चर्चेतही याबाबत आश्‍वासन देण्यात आले होते. राज्य सरकारकडून एकूण 130 सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण 109 आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील 21 सहकारी सूतगिरण्यांचा समावेश आहे. सरकारने गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बुलडाणा, नांदेड, अमरावती व बीड या मोठ्या प्रमाणावर कापूस उत्पादन होणाऱ्या जिल्ह्यांतील 80 टक्के, तर उर्वरित कापूस उत्पादक क्षेत्रातील 20 टक्के सहकारी सूतगिरण्यांना शासकीय अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
कापूस आणि सूताच्या दरातील असमतोल, तसेच मागील तीन वर्षांतील मंदीच्या वातावरणामुळे सहकारी सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे या सूतगिरण्यांना सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी सूतगिरण्या सुरळीत चालाव्यात आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतिचाती तीन हजार रुपये याप्रमाणे वित्तीय संस्था किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यांच्याकडून पाच वर्षे मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कर्जावरील पाच वर्षांचे व्याज सरकार देणार आहे.
सूतगिरण्यांना शासकीय भागभांडवल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा विहित मुदतीत वापर होणे आवश्‍यक असते; मात्र काही कारणास्तव असा वापर न होता सूतगिरण्यांकडून बॅंक खात्यामध्ये शासनाचा निधी जमा करण्यात येतो. या निधीवरील व्याज सरकारचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात येते. हे व्याज शासकीय भागभांडवलात समायोजित न करण्यासाठी, तसेच समायोजित करण्यात आलेले व्याज शासकीय भागभांडवल स्वरूपात परत करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.
वस्त्रोद्योग विभागाकडून सहकारी सूतगिरण्यांना वीज बिलात प्रतियुनिट तीन रुपये या दराने सवलत देण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीसमोर ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले.
संक्रमण शिबिरातील घुसखोरांनाही घरे
संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या मूळ भाडेकरूंना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन सदनिका देण्यासह अशा शिबिरातील अनधिकृत रहिवाशांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सदनिका देण्यासंदर्भात धोरण ठरविण्यासाठी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्याचा निर्णय सोमवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे संक्रमण शिबिरात घुसखोरी करणाऱ्यांचेही चांगभले झाले आहे.
या उपसमितीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्यासह राज्यमंत्री रवींद्र वायकर, विद्या ठाकूर आणि रवींद्र चव्हाण यांचा समावेश आहे. समन्वयक म्हणून गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव काम पाहणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (एसआरए) सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशाबाबत विधानसभेमध्ये दिलेल्या आश्‍वासनानुसार सरकारी पातळीवरून करावयाच्या कार्यवाहीबाबतही ही समिती धोरण ठरविणार आहे. संबंधित रहिवासी अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असल्याने त्यांच्या विरोधात कारवाई करणेही सरकारला अशक्‍य होते. ज्या मूळ भाडेकरूंनी संबंधित अनधिकृत रहिवाशांना घरे विकली ते भाडेकरूही सरकारला सापडत नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात अडचणी येत होत्या. या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित घुसखोरांनादेखील घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांतच मुंबई महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजणार असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना खूश करण्यासाठी घुसखोरांनाही घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची चर्चा आहे.
- मुंबईतील संक्रमण शिबिरे-58
- शिबिरातील मूळ भाडेकरूंना मिळणार लॉटरी पद्धतीने घरे
- घुरखोरांची संख्या - सुमारे 10 हजार
- मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे घुरखोरांनाही मिळणार घरे
आयुषच्या 56 पदांना व्यवसायरोध भत्ता
आयुष संचालनालयाअंतर्गत विविध संवर्गांतील वैद्यकीय अर्हताधारक 56 पदांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 35 टक्के व्यवसायरोध भत्ता लागू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
आयुष संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध संवर्गांतील शिक्षकेतर परंतु वैद्यकीय अर्हताधारक 56 पदांना व्यवसायरोध भत्ता 25 टक्‍क्‍यांप्रमाणे लागू होता; परंतु सहाव्या वेतन आयोगानुसार या पदांना 35 टक्के भत्ता लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार आजचा निर्णय घेण्यात आला.
मागासवर्ग आयोगाचे आता आठ सदस्य
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची रचना आता अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि सहा महसूल विभागांतील आठ सदस्य अशी राहणार आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम-2005 मधील कलम 3 नुसार राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात येतो. त्यात अध्यक्ष, तज्ज्ञ सदस्य आणि राज्याच्या सहा महसूल विभागांतील प्रत्येकी एक असे सहा सदस्य मिळून एकूण आठ सदस्यांचा समावेश असतो. या अधिनियमात सुधारणा करून त्यातील कलम 3(2)(ग) मध्ये असलेल्या आयोगाची सदस्यसंख्या सहाऐवजी आठ करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गात अनेक जाती समूह समाविष्ट आहेत. त्यामुळे राज्यातील काही वर्गास राज्य मागासवर्ग आयोगावर प्रतिनिधित्व देणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाची सदस्यसंख्या वाढविण्यात येत आहे.
गेल्याच आठवड्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्या. संभाजीराव म्हसे, तर तज्ज्ञ सदस्य म्हणून डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्यासह इतर सहा सदस्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने याबाबत अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. अधिसूचनेनुसार प्रा. चंद्रशेखर भगवंतराव देशपांडे (अमरावती ), प्रा. डॉ. राजाभाऊ नारायण करपे (औरंगाबाद), डॉ. भूषण वसंतराव कर्डीले (नाशिक), डॉ. दत्तात्रय दगडू बाळसराफ (पुणे), डॉ. सुवर्णा तुकाराम रावळ (मुंबई), डॉ. प्रमोद गोविंदराव येवले (नागपूर) यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
|
