मराठीच्या विकासासाठी फडणवीस सरकारही उदासीन 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 27 फेब्रुवारी 2017

मुंबई - राज्य मराठी विकास संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपद आणि उपसंचालकपद सहा-सात वर्षांपासून रिक्त असल्याने या संस्थेचे कामकाज कसे चालते, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठी भाषेचा विकास करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे राज्य मराठी विकास संस्था. संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपद जानेवारी 2010 पासून, तर उपसंचालकपद मे 2009 पासून रिक्त आहे. संचालकपदासाठी समितीने दिलेली शिफारसपत्रेही गहाळ झाली आहेत. त्याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. 

मुंबई - राज्य मराठी विकास संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपद आणि उपसंचालकपद सहा-सात वर्षांपासून रिक्त असल्याने या संस्थेचे कामकाज कसे चालते, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. 

मराठी भाषेचा विकास करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणजे राज्य मराठी विकास संस्था. संस्थेचे पूर्णवेळ संचालकपद जानेवारी 2010 पासून, तर उपसंचालकपद मे 2009 पासून रिक्त आहे. संचालकपदासाठी समितीने दिलेली शिफारसपत्रेही गहाळ झाली आहेत. त्याबाबत पोलिस ठाण्यात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे. 

आघाडी सरकारच्या शेवटच्या वर्षात संचालकपदाच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यासाठी तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा, नियामक मंडळाचे सदस्य गंगाधर पानतावणे व विजया राजाध्यक्ष आणि शिक्षणमंत्र्यांनी सुचवलेले दोन सदस्य दत्ता भगत व यशवंत पाठक यांची समिती स्थापन करण्यात आली. जुलै 2013 पर्यंत या पदांसाठी प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यात येत होती. त्यानंतर या पदासाठी 174 अर्ज आले होते. मात्र राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर ही प्रक्रियाच बाद करण्यात आली आणि समितीला नावांची शिफारस करण्यास सांगण्यात आले. मार्च 2015 मध्ये गंगाधर पानतावणे, दत्ता भगत आणि यशवंत पाठक यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यालयाकडे शिफारस पत्रे पाठवली होती. तरीही ऑगस्ट 2015 मध्ये प्रभारी संचालकपदी आनंद काटीकर यांची निवड करण्यात आली. 

शिफारस पत्रे गहाळ 
संचालकपदासाठी नावांची शिफारस करणारी पत्रे मराठी भाषा विभागातून गहाळ झाली आहेत. माहिती अधिकारातूनच ही माहिती मिळाली. माहिती आयुक्तांनी पत्रांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक नेमूनही पत्रे न मिळाल्याने मरिन ड्राइव्ह पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. समितीला पुन्हा ही पत्रे देण्यास सांगितल्यानंतर त्यांची स्थळप्रत नसल्याचे समितीच्या सदस्यांनी लेखी कळवले आहे. 

Web Title: Government depressed for marathi development