कर्जमाफीची जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे नाही 

मुंबई - छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने 14,388 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप 46.52 लाख शेतकऱ्यांना केल्याचे माहिती अधिकारात सरकारने स्पष्ट केले असले, तरी यासंदर्भातील जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचीही कबूली दिली आहे. यामुळे एकूण कर्जवाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारकडे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती मागितली होती. कर्जमाफीत एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्जाची संख्या, बॅंकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची जिल्हानिहाय माहिती त्यांनी शासनाकडे मागितली होती. यावर सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी एकूण बॅंकेत जमा केलेल्या निधीची रक्कमेबाबत जिल्हानिहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच विदर्भातील गावनिहाय माहितीसुद्धा शासनस्तरावर उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. 

शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार एकूण 37 जिल्ह्यांतून 56 लाख 59 हजार 159 अर्ज छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजनेअंतर्गत शासनाकडे प्राप्त झाले. यात सर्वाधिक अर्ज नगर जिल्ह्यातील आहेत. नगरमधील संख्या 3 लाख 34 हजार 920 इतकी आहे. 

मुंबईतूनही अर्ज 
विशेष म्हणजे, सन 2008 - 09 च्या कर्जमाफीप्रमाणे फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीसाठीसुद्धा मुंबई आणि उपनगरातून कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कर्जमाफीसाठी मुंबई उपनगरातून 1 हजार 620 आणि मुंबई शहरातील 23 हजार 715 जणांनी अर्ज केल्याचे सांगण्यात आले आहे.