ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकार अपयशी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी नाराजी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. यासंबंधीचा सर्व तपशील दोन आठवड्यांत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. 

मुंबई - ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, अशी नाराजी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. यासंबंधीचा सर्व तपशील दोन आठवड्यांत देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. 

उत्सवात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी पोलिसांना ध्वनिमापक यंत्रे देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केलेली नाही. उत्सवांमध्ये मंडळांवर कोणती कारवाई केली याचाही सविस्तर तपशील दाखल केलेला नाही. याबाबत आणखी सहा आठवड्यांचा अवधी सरकारच्या वतीने मागण्यात आला. त्यामुळे न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. दोन आठवड्यांत आदेशांची पूर्तता करून अहवाल दाखल करा, असा आदेश खंडपीठाने दिला. 

Web Title: Government fails to sound pollution