|
वाढत्या खर्चाने कंबरडे मोडणारे; सातव्या वेतन आयोगाचाही बोजा
मुंबई - कर्जबाजारी राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या तब्बल पन्नास टक्‍के निधी सरकारी कर्मचारी आणि कर्जाच्या व्याजावर खर्च होत असल्याने राज्य सरकारचे डोळे पांढरे झाले आहेत. त्यातच केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करावा लागणार असून, त्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा बोजा तिजोरीवर पडणार असल्याने सरकारचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडणार असल्याची भीती अर्थ विभागातून व्यक्‍त करण्यात आली.
राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून, या वर्षाअखेर चार लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करेल. एकीकडे महसूल वाढीचे स्रोत वाढविण्यासाठी अर्थ मंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली समिती स्थापन केली आहे. महसुलात वाढ करण्यासाठी सरकार अनेक पर्यायांचा अभ्यास करत असले तरी त्यात अद्याप प्रगती झाली नाही. असे असताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च वाढत आहे. केंद्राप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे.
केंद्र सरकारने हा आयोग लागू केल्याने राज्य सरकारलाही लवकरच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 15 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. तीन आठवड्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली असून, त्याचा 3500 कोटींचा बोजा तिजोरीवर पडला आहे. या सर्व आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या पन्नास टक्‍के रक्‍कम कर्मचाऱ्यांवर खर्च होणार असल्याने राज्याचे आर्थिक गणित कोलमडून पडणार असल्याकडे वरिष्ठ अधिकारी लक्ष वेधत आहेत.
राज्यात एक जुलै 2017 पासून "जीएसटी' लागू होत असताना केंद्राच्या निर्णयामुळे "एलबीटी'ची नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे मुंबईची जकात आणि अन्य 26 महापालिकांसाठी तब्बल 15 ते 16 हजार कोटींचे अनुदान राज्याच्या तिजोरीतून द्यावे लागणार आहे.
कोलमडता आर्थिक ताळेबंद...
- महसूल जमा - 2 लाख 43 हजार 738 कोटी
- राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी - 19 लाख
- वेतनावरील खर्च - 87 हजार 147 कोटी
- निवृत्तिवेतनाचा खर्च - 25 हजार 567 कोटी
- सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास - 15 हजार कोटींचा बोजा
- सध्या दिलेल्या महागाई भत्त्याचा बोजा - 3 हजार 500 कोटी
- कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च - 1 लाख 31 हजार 214 कोटी
- राज्यावरील कर्ज - 4 लाख 13 हजार 44 कोटी
- कर्जावरील व्याज - 31 हजार 27 कोटी
(सर्व आकडे रुपयांत)
|
