शासकीय खरेदी तीन महिने बंद

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 18 जानेवारी 2017

मुंबई - आर्थिक वर्ष संपण्याची चाहूल लागली, की निधी संपविण्याचे सुगीचे दिवस सुरू होतात. यंदा मात्र या सुगीला अवकाळी अध्यादेशाने खोडा घातला आहे. आजपासून म्हणजे 17 जानेवारी ते 31 मार्चपर्यंत 50 हजार रुपयांपेक्षा कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाऊन नये, असा आदेश वित्त विभागाने दिला आहे. शेवटपर्यंत निधी वितरित न करता फाइल अडकवून ठेवणाऱ्या सरकारी बाबूंची यामुळे कोंडी होणार आहे.

मुंबई - आर्थिक वर्ष संपण्याची चाहूल लागली, की निधी संपविण्याचे सुगीचे दिवस सुरू होतात. यंदा मात्र या सुगीला अवकाळी अध्यादेशाने खोडा घातला आहे. आजपासून म्हणजे 17 जानेवारी ते 31 मार्चपर्यंत 50 हजार रुपयांपेक्षा कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाऊन नये, असा आदेश वित्त विभागाने दिला आहे. शेवटपर्यंत निधी वितरित न करता फाइल अडकवून ठेवणाऱ्या सरकारी बाबूंची यामुळे कोंडी होणार आहे.

वित्त विभागाने या बाबत परिपत्रक काढून हा निर्णय जाहीर केला आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी करावी लागणारी खरेदी वगळता 50 हजारांपेक्षा अधिक इतर कोणतीही खरेदीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जाऊ नये, असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे. हा आदेश राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खरेदी केल्या जाणाऱ्या सर्व खरेदीसाठी असणार असल्याने सर्व प्रशासकीय विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना तो लागू असेल.

निधी संपविण्यासाठी आर्थिक वर्ष संपण्याच्या सुमारास अचानकपणे सरकारी कार्यालयांमध्ये फर्निचरची दुरुस्ती करणे, झेरॉक्‍स यंत्र खरेदी करणे, संगणक खरेदी किंवा दुरुस्ती करण्यासारखी कामे काढली जातात. तसेच भाड्याने कार्यालय घेऊन कार्यशाळा, परिषद आयोजित करण्याचे पेव फुटते, असे निरीक्षणही या परिपत्रकात व्यक्‍त करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना तर अजिबात मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Web Title: government purchasing three month close