सरकारच्या रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या 

मुंबई - राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या अधिवेशनात रेकॉर्ड ब्रेक पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात 13 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांत हिवाळी अधिवेशनासाठी तब्बल 21 हजार कोटींचे विविध विभागांचे प्रस्ताव अर्थ विभागाला प्राप्त झाले आहे. मात्र अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यामध्ये कपात करणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली 31 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी युती सरकार स्थानापन्न झाले. डिसेंबर 2015, मार्च 2015, जुलै 2015 आणि आता डिसेंबर 2015 मध्ये राज्य सरकारने तब्बल 42 हजार 624 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. गेल्या जुलै 2015 मध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने 14 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात गेल्या वर्षी आठ डिसेंबर 2015 रोजी सरकारने 16 हजार कोटी 94 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही 13 हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडल्या असताना आता हिवाळी अधिवेशनासाठी 21 हजार कोटींचे विविध विभागांचे प्रस्ताव अर्थ विभागाला प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. राज्याचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यानंतर होणाऱ्या अधिवेशनात विविध विभागांच्या मागणीनुसार पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात. त्या मांडताना प्रत्येक वेळी विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जाते. मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करणे म्हणजे सरकारची आर्थिक दिवाळखोरी असल्याची टीका सातत्याने होत असते. यावर भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) राज्य सरकारवर 2014-15 मध्ये टीकास्त्र सोडले होते. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्‍कम खर्च न करता विभागांनी पुरवणी मागण्यांची मागणी करणे म्हणजे आर्थिक अनियमितता असल्याचे ताशेरे "कॅग'ने ओढले होते. तसेच कालांतराने पुरवणी मागण्यांतील निधीही अनेक महिने पडून राहतो आणि आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच मार्च महिन्यात मागच्या तारखा टाकून निधी खर्च केला जात असल्याच्या पद्धतीवर "कॅग'ने आक्षेप नोंदविला आहे. 

पुरवणी मागण्यांची वाढती उड्डाणे... 

- डिसेंबर 2014 : 8 हजार 201 कोटी 

- मार्च 2015 : 3 हजार 536 कोटी 

- जुलै 2015 : 14 हजार 793 कोटी 

- डिसेंबर 2015 : 16 हजार कोटी 94 लाख 

- मार्च 2016 : 4 हजार 581 कोटी 

- जुलै 2016 : 13 हजार कोटी 

- डिसेंबर 2016 साठी 21 हजार कोटी प्रस्तावित 

(सर्व आकडे रुपयांत)