|
मुंबई - मुलांच्या आरोग्याची, शिक्षणाची आणि सर्वांगीण विकासासाठी बालगृहे चालवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विशेष मुलांची तर जास्त काळजी घ्यावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या बालगृहांकडे सरकारने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
राज्यातील बालगृहांची संख्या, प्रत्येक बालगृहात असलेल्या मुलांची माहिती आणि ही बालगृहे चालवणाऱ्या संस्थांची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्याचा आदेशही खंडपीठाना दिला.
बालगृहांच्या अनुदानात वाढ करावी, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्या. अभय ओक आणि न्या. ए. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर तिची नुकतीच सुनावणी झाली. या बालगृहांच्या अनुदानात वाढ करण्याचे सविस्तर आदेश मागील सुनावणीत खंडपीठाने दिला होता. त्यानंतर सरकारला ही आकडेवारी सादर करण्यासाठी वेळ मंजूर करण्यात आला होता; मात्र राज्यात खासगी आणि विनाअनुदानित अनेक बालगृहे असल्याने यांची माहिती संकलित करण्यासाठी सरकारी वकिलांनी वेळ मागितला. त्यावर महिला आणि बाल कल्याण विभागाकडे ही आकडेवारी असली पाहिजे, असे मत नोंदवत सरकार उगाच वेळकाढूपणा का करत आहे, अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले. त्यानंतर आकडेवारी सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी मंजूर केला.
|
