साखर उद्योगातून मिळतोय पाच हजार कोटींचा जीएसटी 

तात्या लांडगे
रविवार, 29 जुलै 2018

एखादा कारखाना उभारणीसाठी किमान 200 कोटी रुपये लागतात. ग्लोबल मार्केटनुसार साखरेचा दर ठरतो परंतु, उसाचा दर मात्र रिकव्हरीवर ठरविला जातो. त्यामुळे सध्या साखर उद्योग अडचणींचा सामना करत असून सरकारने साखरेचा किमान दर दोन हजार 900 ऐवजी तीन हजार 200 रुपये करावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर देणे शक्‍य होईल. 
- राजन पाटील, संस्थापक, लोकनेते साखर कारखाना 

सोलापूर : महाराष्ट्रातील साखर उद्योगातून सरकारला मागील वर्षी सुमारे साडेचार हजार कोटींचा जीएसटी मिळाला आहे. तसेच कारखान्यांसाठी लागणारे केमिकल, चुना, गंधक खरेदीतूनही सुमारे 500 कोटींचा जीएसटी सरकारला मिळतो. यंदाही राज्यात सुमारे 200 मे. टन. साखरेचे उत्पादन होणार असल्याने सरकारला सुमारे पाच हजार कोटींचा जीएसटी मिळणार आहे. 

गेल्यावर्षी राज्यातील 187 खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी उसाचा गाळप हंगाम घेतला. यावर्षीच्या गाळपातही सुमारे 190 साखर कारखाने सुरू होण्याचा अंदाज साखर आयुक्‍त कार्यालयाकडून व्यक्‍त करण्यात आला आहे. साखरेच्या उत्पादनाबरोबरच बहुतांशी कारखाने इथेनॉल व वीजनिर्मिती करतात. तसेच गाळप हंगामापूर्वी कारखान्यांसाठी लागणारे केमिकलसह अन्य पदार्थांच्या खरेदीतून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी द्यावा लागतो. उत्पादित साखरेतील सुमारे 25-30 टक्‍के साखर निर्यात करणेही सरकारने बंधनकारक करून निर्यातीला प्राधान्य दिल्यास देशातील साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असे कारखानदारांकडून सांगण्यात आले. 

एखादा कारखाना उभारणीसाठी किमान 200 कोटी रुपये लागतात. ग्लोबल मार्केटनुसार साखरेचा दर ठरतो परंतु, उसाचा दर मात्र रिकव्हरीवर ठरविला जातो. त्यामुळे सध्या साखर उद्योग अडचणींचा सामना करत असून सरकारने साखरेचा किमान दर दोन हजार 900 ऐवजी तीन हजार 200 रुपये करावा. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर देणे शक्‍य होईल. 
- राजन पाटील, संस्थापक, लोकनेते साखर कारखाना 

राज्याचा पसारा 
साखर कारखाने 
187 
साखर उत्पादन 
206 लाख मे. टन 
सरकारला मिळणारा जीएसटी 
3,090 कोटी 
अन्य उत्पादनांचा जीएसटी 
सुमारे 1,486 कोटी

Web Title: GST collect on Sugar industry in Maharashtra