|
राज्यात एक जुलैपासून अंमलबजावणी
मुंबई - कर रचना व राज्याची अर्थव्यवस्था यामध्ये नवीन पद्धती लागू करत "एक देश, एक कर' असे धोरण असलेला ऐतिहासिक "जीएसटी' कायदा आज विधिमंडळात मंजूर झाला. यामुळे एक जुलैपासून राज्यात "जीएसटी' अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारने घटना दुरुस्तीने "जीएसटी'चे विधेयक मंजूर केले असल्याने प्रत्येक राज्याला हा कायदा मंजूर करणे बंधनकारक होते. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेचा पेच निर्माण झाला होता. शिवसेनेचा या विधेयकाला सुरवातीला विरोध होता. जकात रद्द होणार असल्याने मुंबई महापालिकेचा 7000 कोटी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. पण सर्वच महापालिकांना पुढील पाच वर्षे केंद्राकडून नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याने शिवसेनेनेही जीएसटीचे समर्थन केले.
महापालिकांना नुकसान भरपाईचे सूत्र
- जकात, एल.बी.टी.चे 2016-17 चे उत्पन्न गृहीत धरून नुकसान भरपाईची रक्कम ठरवणार
- प्रत्येक वर्षी या रकमेवर 8 टक्के चक्रवाढ पद्धतीने वाढ दिली जाईल
- नुकसान भरपाई प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रीम स्वरूपात देणार
रद्द होणारे काही कर
राज्याचा ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेशकर, वस्तूवरील प्रवेशकर, बेटिंग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर, तसेच जकात व एलबीटी.
जीएसटीची ठळक वैशिष्ट्ये
- या करप्रणालीत करावर कराची आकारणी होणार नाही, त्यामुळे वस्तू स्वस्त होतील
- केंद्र आणि राज्य सरकारचे बहुतांश अप्रत्यक्ष कर या करप्रणालीत विलीन झाल्याने करप्रणाली सोपी आणि सुटसुटीत
- व्यापारी व उद्योगधंद्यांना हिशेब ठेवणे सोपे होणार
- केंद्र आणि राज्याचे एकूण 17 कर विलीन होतील
- मद्य, कच्चे तेल, डिझेल, पेट्रोल, नैसर्गिक वायू, विमानाचे इंधन यांचा "जीएसटी'त अंतर्भाव नाही
|
