शिवसेनेने हाती घेतला 'जीएसटी'चा विषय

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 27 एप्रिल 2017

सात हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी

सात हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी
मुंबई - इंधन दरवाढ आणि तूर डाळीच्या प्रश्‍नांवर भाजपच्या मागे ससेमिरा लावलेला असताना शिवसेनेने आता "जीएसटी'चा विषय लावून धरण्यास सुरवात केली आहे. मुंबई महापालिकेला "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर दरवर्षी सात हजार कोटी रुपये पाच वर्षे दिले जावेत अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना भेटून केली असून, तशी तरतूद कायद्यातच केली जावी असा आग्रह केला आहे.

याबाबत काल रात्री शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याबरोबर खासदार अनिल देसाई, आमदार सुनील प्रभू, अजय चौधरी हे या शिष्टमंडळात होते. एक जुलैपासून सर्व राज्यात "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारकडून पाच वर्षे निधी मिळावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली. जकात रद्द झाल्याने मुंबई महापालिकेचे दरवर्षी सात हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. ही नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी कायद्यातच तशी तरतूद करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे

"जीएसटी' कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी 17 ते 19 मेदरम्यान राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. मुंबई पालिकेबरोबर "एलबीटी' रद्द झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य शासनाकडून ठराविक काळाकरिता निधी देण्याबाबत या अधिवेशनात विधेयक संमत करण्यात येणार आहे. तेव्हा निधी देण्याबाबात तरतूद अधिवेशनात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला या वेळी स्पष्ट केल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.

Web Title: gst subject in shivsena hands