जीएसटी चोरीत प्रगत राज्ये अव्वल

मुंबई - राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडताना केंद्रीय वित्त आयोगाने चिंता व्यक्‍त केली आहे. त्यातच जीएसटी करात महाराष्ट्रासह प्रगत राज्यांत मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असल्याची बाब समोर आल्याने पुढील आठवड्यातच राज्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या वित्त आयोगाकडून सरकारची कानउघाडणी होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

जीएसटीमुळे राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा कर केंद्र सरकारकडून संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. जीएसटी कौन्सिलची स्थापना करताना नवीन कायदा अस्तित्वात आला. यात राज्याच्या एकूण उत्पन्नाची रक्‍कम जशीच्या तशी राज्याला देणे केंद्र सरकारला बंधनकारक ठरले. जीएसटी करप्रणाली नवीन असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी येऊ शकतात आणि अपेक्षित कर जमा होणार नाही, ही शक्‍यता गृहित धरून तुटीची रक्‍कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात राज्यांना देण्याची तरतूद जीएसटी कलम ७ मध्ये करण्यात आली.

त्याअनुषंगाने जुलै ते मे २०१८ अखेरपर्यंतची रक्‍कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात राज्यांना देण्यात आली. ज्या राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येते, तेथे जीएसटीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही, करचोरी होत असावी किंवा गळतीचे प्रमाण असावे, असा निष्कर्ष जीएसटी कौन्सिलने काढला आहे. त्यामुळे करसंकलनात सुधारणा करावी, अशा सूचना कौन्सिलने राज्यांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

जीएसटी कौन्सिलच्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार प्रगत राज्यांना नुकसानभरपाई अधिक देण्यात आली आहे. यावरून त्या राज्यात कर चोरी होत असल्याचा निष्कर्ष केंद्राने काढला आहे.