जीएसटीमुळे राज्याची तिजोरी भक्कमच होणार - दीपक केसरकर

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 मे 2017

"" जीएसटीमध्ये कोणतीही यंत्रणा मोडीत निघणार नाही. वसुलीचे अधिकार विक्रीकर अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.'' 
दीपक केसरकर, अर्थ राज्यमंत्री

मुंबई - सध्या राज्याचे उत्पन्न अडीच लाख कोटी रुपयांचे आहे. जीएसटीमुळे पाच वर्षांत राज्य पाच लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणार असून, राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम राहणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देण्यास सक्षम असेल, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत दिली. 

दरम्यान, महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर विधानसभा विधेयक क्रमांक 35 विधान परिषदेत आज मंजूर झाले. या विधेयकावर विधान परिषदेत दिवसभर चर्चा सुरू होती. या अनुषंगाने सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना राज्यमंत्री केसरकर यांनी उत्तर दिले. या वेळी केसरकर म्हणाले, ""जीएसटीमध्ये अनेक कर एकत्र करतो. त्यामुळे एक देश, एक कर संकल्पना प्रत्यक्षात येणार आहे. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्याचे उत्पन्न, राज्याचा महसूल कमी होता कामा नये, याची काळजी राज्य सरकारला घ्यावी लागणार आहे. पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीतून वगळण्यात आले असले तरी नंतरच्या काळात याचा समावेश जीएसटीत केला जाणार आहे. इंधनातून राज्यांना 25 टक्के उत्पन्न मिळते. पेट्रोलियम पदार्थांचे दर कमी झाल्याने राज्याला साडे सहाशे कोटी रुपयांचा तोटा होत होता. त्यानंतर सरकारने पेट्रोलवर कर वाढवला. मात्र, डिझेलचे दर वाढवायचे नाही असे सरकारने धोरण निश्‍चित केले आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील पेट्रोलियम पदार्थांचे दर तुलनेत सारखे आहेत.'' 

त्याआधी विधेयकावरील चर्चेवेळी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पेट्रोलच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तर शेकापचे जयंत पाटील यांनी जिल्हा बॅंकांमधील थकीत कर्जाच्या मुद्दा उपस्थित केला होता. ते म्हणाले की, राज्यातल्या जिल्हा बॅंका आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. जीएसटीमुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करण्याची यंत्रणा मोडीत निघणार आहे. ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी राज्याला 30 ते 40 वर्षे लागली. ती पुन्हा भरून निघणार नाही. नाशिक जिल्हा बॅंकेची वसुली जवळजवळ ठप्प झाली असून बॅंकेकडे द्यायला पैसे नाहीत, अशी अवस्था आहे. जिल्हा बॅंकांकडून जवळपास 65 हजार कोटी कर्ज वाटप झाले आहे. या त्रिस्तरीय कर रचनेमध्ये 30 हजार कोटी रुपयांची कर्जेमाफी कधी होणार आहे. ती होणार आहे की नाही, असा सवालही त्यांनी केला. राज्य सरकार पैसे कुठून उपलब्ध करून देणार आहे. याआधी एखादी योजना राबवून आपण रक्कम उभी करू शकत होतो. पण जीएसटीनंतर राज्याचे दरवाजे बंद होणार आहेत. याचे उत्तर राज्य सरकारकडून हवे आहे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.