|
मुंबई - राज्यातील संपूर्ण शहरी भाग हागणदारीमुक्‍त झाल्याची घोषणा सरकारने ता. 1 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी केली होती. तरीही काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घरगुती शौचालयांचे बांधकाम अपूर्ण आहेत. ही कामे अपूर्ण राहिल्यामुळे "हागणदारीमुक्‍त' घोषणेला तडा जात आहे. यामुळे क्षेत्रीय कार्यालय व तेथील अधिकारी-कर्मचारी यांनी कोणतीही हयगय केल्यास नगरविकास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. त्याचबरोबर बांधून झालेल्या शौचालयाची देखभाल व दुरुस्ती याचा पाठपुरावा करून राज्याचा संपूर्ण शहरी भाग हागणदारीमुक्‍त ठेवण्यासाठी सातत्याने कटिबद्ध राहिले पाहिजे. यासाठी आयुक्‍त व मुख्याधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
संपूर्ण देश ऑक्‍टोबर 2019 पर्यंत स्वच्छ करण्याच्या हेतूने 2 ऑक्‍टोबर 2014 पासून "स्वच्छ भारत अभियान' देशभरात राबविण्यास सुरवात झाली. याच धर्तीवर राज्यातील शहरी भागात "स्वच्छ महाराष्ट्र अभियाना'ची 15 मे 2015 पासून अंमलबजावणी झाली. यामध्ये सार्वजनिक शौचालये, समूह शौचालये, तसेच वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांसाठी शौचालये बांधण्यास नगरविकास विभागाने सुरवात केली. वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांसाठी 12 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. अपूर्ण शौचालये 30 मे 2018 पर्यंत बांधून पूर्ण करावीत. त्याचे छायाचित्रे सरकारच्या "स्वच्छ भारत मिशन' वेब पोर्टलवर अपलोड करावीत, असे नगरविकास विभागाने संबंधित क्षेत्रीय प्रशासनाला सज्जड भाषेत सांगितले आहे.
अधिकाऱ्यांना सूचना
- अभियानाचा निधी त्याच कामावर खर्च करणे.
- सामुदायिक शौचलयांची देखभाल, शौचालयाची वीज, पाण्याची उपलब्धता, दरवाजे, शौचकुपे आदींची काळजी घेणे.
- अनुदान निधी लाभार्थ्यांना देण्यास मदत, शौचालयाचे छायाचित्र अपलोड करणे
- शहरात मलनिस्सारण प्रकल्पांना गती देणे.
राज्यातील स्थिती
6 लाख 33 हजार शहरी भागातील शौचालये
अंदाजे 6 कोटी शहरी भागातील लोकसंख्या
55 टक्‍के शहरी लोकसंख्येचे प्रमाण
12 हजार रुपये वैयक्‍तिक लाभार्थ्यांना अनुदान
|
