कृषिसेवक परीक्षा गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी - कृषिमंत्री 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 17 डिसेंबर 2016

नागपूर - राज्याच्या कृषी विभागात 730 कृषिसेवकांच्या परीक्षेतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधानसभेत केली. यात दोषी आढळणाऱ्या कृषी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयातील संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल; तसेच प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्यास परीक्षाच रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

नागपूर - राज्याच्या कृषी विभागात 730 कृषिसेवकांच्या परीक्षेतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधानसभेत केली. यात दोषी आढळणाऱ्या कृषी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद कार्यालयातील संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल; तसेच प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्यास परीक्षाच रद्द केली जाईल, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले. 

शिवसेना आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. याला उत्तर देताना कृषिमंत्री फुंडकर म्हणाले, कृषी आयुक्तालयाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवर ही परीक्षा घेण्याची जबाबदारी सोपवली होती. त्यानुसार कृषी विभागातील गट-क संवर्गातील कृषी सहायकांची 730 रिक्त पदे कृषिसेवक म्हणून भरण्यात येणार होती. निकालानंतर परीक्षा प्रक्रियेबाबत अनेक तक्रारी पुढे आल्या आहेत. त्यानुसार कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची चौकशी केली. समितीने यासंदर्भातला अहवालही राज्य सरकारला सादर केला आहे. परीक्षेत वापरल्या गेलेल्या संगणक प्रणालीत दोष असल्याचे दिसून आले आहे. त्यानुसार आता या संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी एका महिन्यात पूर्ण केली जाईल. 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने गजानन एंटरप्रायझेस या संस्थेला परीक्षेसाठी संगणक प्रणालीचे काम दिले होते. परिषदेने या संस्थेच्या सॉफ्टवेअरची सुरक्षा तपासणी केली नसल्याचेही आढळून आले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने या भरतीप्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे, असेही सांगण्यात आले. या वेळी आमदार बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या सर्वच परीक्षा प्रक्रियेत संगणक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप केला. खासगी संस्थांना ही कंत्राटे देतानाच भ्रष्टाचार होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारमधील सर्व विभागांनी अशा एजन्सीजना कंत्राट देणे बंद करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

Web Title: high-level inquiry into the krushi sevak examination irregularities