हिंदू धर्मांच्या सणांमध्येच आडकाठी का?- राज

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 ऑगस्ट 2016

मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीबाबत दिलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाराजी दर्शवली आहे. न्यायालयाने प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसू नये, तसे असेल तर निवडणूका घेऊ नका, न्यायालयानेच देश चालवावा. स्टूलावरुन आता दहीहंडी फोडायची का? न्यायालयाकडून हिंदू धर्मांच्या सणांमध्येच आडकाठी का आणली जाते, असाही प्रश्न ठाकरे यांनी आज (गुरुवार) उपस्थित केला.

मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीबाबत दिलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाराजी दर्शवली आहे. न्यायालयाने प्रत्येक ठिकाणी नाक खुपसू नये, तसे असेल तर निवडणूका घेऊ नका, न्यायालयानेच देश चालवावा. स्टूलावरुन आता दहीहंडी फोडायची का? न्यायालयाकडून हिंदू धर्मांच्या सणांमध्येच आडकाठी का आणली जाते, असाही प्रश्न ठाकरे यांनी आज (गुरुवार) उपस्थित केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ठाकरे म्हणाले, ‘दहिहंडीलाच इतके नियम का? डोकं ठिकाणावर ठेऊन न्यायालयाने निर्णय घ्यावेत. न्यायालय हिंदूच्या सणावर निकाल देताना भेदभाव करतेय. न्यायालयाला नाक खुपसायची सवय लागली आहे. दहिहंडीच्यावेळीच ध्वनी प्रदूषण दिसते, पण मशिदीवरील स्पिकर चालूच ठेवता. अपघात कुठे होत नाहीत, म्हणून दहीहंडीच्या थरावर बंधन आणायची का? आज दहीहंडीवर बंधन आणलं आहे, उद्या गणेशोत्सव-नवरात्रावर आणतील. हिंदू धर्माच्या सणावेळीच नियमावली का? दहीहंडी हा सण आहे, साहसी खेळाचा दर्जा देण्याचा प्रयत्न कशाला? दहिहंडीबाबतचा दोष राज्य सरकारचाच, त्यांनी न्यायालयात ठाम भूमिका का मांडली नाही? दहीहंडीत तीन-चार वर्षांच्या मुलांना घेऊन जाणं चूकच आहे, माझा आक्षेप थरांच्या मर्यादेवर आहे.‘

‘ध्वनीप्रदूषण, बाजारीकरण हे मुद्दे योग्यच, मात्र त्यावरील उपाय अयोग्य. दहीहंडीच्या तोंडावर न्यायालयात का जाता, आधीपासूनच का गेला नाहीत? मशिदींवरचे लाऊड स्पीकर चालू ठेवायचे मग हिंदूंच्या सणावरच बंधन का? मोहरमच्या मिरवणुकांमध्ये पाठिवर मारुन घेतात, तिथे का गप्प बसता? असाही सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील जन्माष्टमी उत्सवाचा भाग असलेल्या दहीहंडी कार्यक्रमात 18 वर्षांखालील गोंविदा भाग घेऊ शकणार नाहीत, तसेच दहीहंडी फोडण्यासाठी मानवी मनोऱ्याची उंची 20 फुटांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने 2014मध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. 17) कायम ठेवला आहे.