|
मुंबईत 11 हजार, तर पुण्यात 17 हजार 500 घरे बांधणार
मुंबई - पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक- खासगी तत्त्वावर (पीपीपी) उभारण्यात येणारी प्रकल्पातील परवडणाऱ्या घरांपैकी पन्नास टक्‍के घरे स्थानिक रेडीरेकनर भावाने गरजूंना विकली जाणार आहेत. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने निर्णय जाहीर केला आहे.
वेगाने वाढणाऱ्या शहरांत निवासाचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आदी शहरांत घरांच्या किमती कोट्यवधींच्या घरात गेल्याने सर्वसामान्य माणसांना घरे घेणे जिकिरीचे झाले आहे. म्हाडा आणि सिडको या गृहनिर्माण विभागाच्या संस्था घरांची निर्मिती करतात. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने नागरिकांना सवलतीच्या दरात विकली जातात. जागेच्या किमती आणि कमतरता यामुळे घरांची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये मोठी तफावत आढळते. केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यास सुरवात केली आहे.
ऑनलाइन पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका प्रशासन जाहिरात देऊन सहभागी खासगी विकसकांना आवाहन करीत आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये काही अडचणी आल्याने आता थेट खासगी विकसकांना या योजनेत प्रत्यक्ष सहभाग घेता येणार आहे.
खासगी विकसकाने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी इच्छा दर्शवली तर त्यास अडीच चटई क्षेत्र (एफएसआय) मिळणार आहे. या प्रकल्पात तयार झालेल्या घरापैकी पन्नास टक्‍के घरे ही स्थानिक रेडीरेकनर दरानुसार विकण्याची अट घालण्यात आली आहे, तर उर्वरित घरांचा दर हा विकासक ठरवणार आहे. या निर्णयामुळे परवडणारी घरांची संख्या वाढणार आहे. परवडणाऱ्या घरांचा आकार- 300 चौरस फूट (30 मी.), 600 चौरस फूट (60 मी.) कारपेट इतक्‍या आकाराची बांधली जाणार आहेत. सहा विकसकांना सरकारची मान्यता मिळाली असून, हे विकासक लवकरच सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सरकारला देणार आहेत.
राज्यातील "पीपीपी' तत्त्वावरील घरे
17 लाख - घरांची मागणी असलेल्या कुटुंबांची संख्या
11 हजार - मुंबईत बांधली जाणारी घरे
17500 - पुण्यात बांधली जाणारी घरे
|
