मिथेनॉलचा गैरवापर कसा थोपवणार? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 जून 2018

मुंबई - विषारी दारूमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या घटना घडल्यानंतरही त्यासंबंधी कठोर कायदे करण्यात ढिसाळपणा केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मिथेनॉलचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

मुंबई - विषारी दारूमुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या घटना घडल्यानंतरही त्यासंबंधी कठोर कायदे करण्यात ढिसाळपणा केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मिथेनॉलचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत, याचा तपशील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 

जनहित मंच या सामाजिक संस्थेतर्फे विषारी दारूकांडाबाबत करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर नुकतीच न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. विक्रोळी-सात रस्तामध्ये 2004 मध्ये झालेल्या दारूकांडामध्ये 100हून अधिक लोकांचा जीव गेला होता. याबाबत अनेक पोलिस आणि सीमाशुल्क अधिकारी गैरप्रकारे मिथेनॉल दारू उत्पादकांना देतात. 2011 मध्ये मिथेनॉलला घातक पदार्थांच्या गटात नमूद केले आहे. दारूमध्ये सर्रास मिथेनॉलचा वापर करण्यात येतो. त्यावर राज्य सरकारने अद्याप कठोर कायदे केलेले नाहीत. सरकारच्या या चालढकलीबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पार्थसारथी समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. मिथेनॉल आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे गंभीर आजारांसह मृत्यूचाही धोका संभवतो. 

प्रतिबंध कसा करणार? 
मिथेनॉलच्या खरेदी-विक्रीवर बंधने लावण्यात आलेली नाहीत; मग त्याला प्रतिबंध कसे करणार? सात वर्षांमध्ये राज्य सरकारने काय कारवाई केली, त्याची एकही नोंद नाही. मग कारवाई करणार कधी, असा सवाल न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. 

Web Title: How to prevent methanol abuse