बारावीचा निकाल वेळेवर लागण्याचा मार्ग मोकळा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

शिक्षण विभागाने लेखी स्वरुपात मान्य केलेल्या मागण्या - 
१)२०१२ पासून नियुक्त व ना हरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या सर्व शिक्षकांना तातडीने नियुक्ती मान्यता देण्यात येईल.
२)कायम विना अनुदानितची मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी ऑन लाइन जाहीर करणे.

मुंबई : बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मागे घेतला. सोमवारी रात्री उशिराने याबाबतची घोषणा करण्यात अाली. बहिष्कार अांदोलन मागे घेतल्याने बारावीचा निकाल वेळेवर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला अाहे. उद्या पासून नियामक तापसलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डात जमा करणार असल्याचे महासंघाच्यावतीने सांगताच पालक अाणि विद्यार्थ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. 

गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अांदोलन सुरु होते. बारावीच्या परिक्षेदरम्यान महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार टाकला होता. २१ फेब्रुवारीपासून बारावीची परिक्षा सुरु झाली होती. दोन मार्चपर्यंत बारावीच्या ८० लाख उत्तरपत्रिका तपासायच्या बाकी होत्या. ५ मार्च रोजी महासंघाने बहिष्कार अांदोलन मागे घेतले होते. १३ मार्च रोजी विधानभवनात झालेल्या बैठकीत महासंघाच्या अधिकार्‍यांसह शिक्षणमंत्री विनैद तावडे अाणि अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारदेखील उपस्थित होते. मात्र अंतिम निर्णयासाठी २१ मार्च रोजी अर्थमंत्र्यांसह झालेली बैठक फास्कटली. त्यानंतर महासंघाच्यावतीने मंत्रालयासमोर २६ मार्च रोजी उपोषण करण्यात अाले. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत बारावीच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा इशाराही देण्यात अाला होता. त्यानूसार तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डात जमा करणे महासंघाने बंद केले होते. दूसर्‍या दिवशीही शिक्षणमंत्र्यांशीही सकारात्मक पातळीवर चर्चा होऊनही नहासंघाने अापला निर्णय कायम ठेवला.

सोमवारी ९ एप्रिल रोजी संध्याकाळी उशिरा शिक्षण मंत्र्यांबरोबर महासंघाची सकारात्मक बैठक झाल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमूख यांनी सांगितले. या बैठकीत मूल्यांकन झालेल्या कायम विना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी मंगळवारपासून ऑन लाइन जाहीर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुढील मागण्यांच्या बाबतीत निर्णय झाला . या मगण्यांबाबत शिक्षण विभागाने लेखी अाश्वासनही दिले. 

१७१ वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनाच्या तरतुदी साठी व अर्थ खात्याशी संबंधीत इतर मागण्यांसाठी १७ एप्रिल रोजी संयुक्त बैठकीत निर्णय होईल, असे प्रा अनिल देशमुख यांनी सांगितले,

शिक्षण विभागाने लेखी स्वरुपात मान्य केलेल्या मागण्या - 
१)२०१२ पासून नियुक्त व ना हरकत प्रमाणपत्र नसलेल्या सर्व शिक्षकांना तातडीने नियुक्ती मान्यता देण्यात येईल.
२)कायम विना अनुदानितची मूल्यांकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी ऑन लाइन जाहीर करणे.

Web Title: HSC result on time in Maharashtra