...तर आणीबाणीपेक्षाही तीव्र लढा उभारू - आढाव

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 नोव्हेंबर 2016

पुणे - ""काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाईबाबत गरीब, कष्टकरी जनतेला सजग बनवू. त्यांच्यापर्यंत ही चळवळ पोचवू. मात्र सरकारने ही लढाई हातघाईची करून जनतेची फसवणूक केल्यास आणीबाणीपेक्षाही तीव्र लढा उभारू,'' असा इशारा कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी शुक्रवारी दिला.
जनहित अभियान आणि समाजविज्ञान अकादमीतर्फे "काळ्या पैशाविरुद्ध जाहीरनामा' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी "एआयबीए'चे उपाध्यक्ष विश्‍वास उटगी, आर्थिक विषयांचे अभ्यासक विवेक खरे, कर सल्लागार किशोर फडके, जनहित अभियानाचे समन्वयक कॉ. अजित अभ्यंकर उपस्थित होते.

पुणे - ""काळ्या पैशाच्या विरोधातील लढाईबाबत गरीब, कष्टकरी जनतेला सजग बनवू. त्यांच्यापर्यंत ही चळवळ पोचवू. मात्र सरकारने ही लढाई हातघाईची करून जनतेची फसवणूक केल्यास आणीबाणीपेक्षाही तीव्र लढा उभारू,'' असा इशारा कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी शुक्रवारी दिला.
जनहित अभियान आणि समाजविज्ञान अकादमीतर्फे "काळ्या पैशाविरुद्ध जाहीरनामा' या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी "एआयबीए'चे उपाध्यक्ष विश्‍वास उटगी, आर्थिक विषयांचे अभ्यासक विवेक खरे, कर सल्लागार किशोर फडके, जनहित अभियानाचे समन्वयक कॉ. अजित अभ्यंकर उपस्थित होते.

डॉ. आढाव म्हणाले, ""केंद्र सरकारने काळ्या पैशाविरुद्ध सुरू केलेल्या मोहिमेचे आम्ही स्वागत केले. परंतु व्यवहारात सुट्या पैशांचा काळाबाजार सुरू झाला आहे. सध्या देशातील 50 कोटी गरीब, सामान्य आणि कष्टकरी जनतेचे हाल होत आहेत. त्याविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्यांना देशद्रोही ठरविण्यापेक्षा आर्थिक गुन्हेगारांना देशद्रोही का ठरवीत नाही? आमच्या शोषणातून जमा केलेला पैसा आता बाहेर येऊ लागला असून त्याचा उपयोग शेतकरी आणि गरिबांसाठी केला पाहिजे.''

अभ्यंकर म्हणाले, ""काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्यापेक्षा काळ्या उत्पन्नाविरुद्ध लढा उभारण्याची गरज आहे. सोने, जमीन, मालमत्तेपासून ते रोख स्वरूपातील काळ्या उत्पन्नाची साखळी तोडण्याची आता गरज आहे. याबरोबरच थेट परकीय गुंतवणुकीपासून ते बेनामी मालमत्तेवरही कारवाई करण्याची गरज आहे. तेव्हाच हा लढा यशस्वी होऊ शकेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास आत्ता रांगेत उभ्या असलेल्यांचे भविष्यात मोर्चे निघाल्याशिवाय राहणार नाहीत.'' काळ्या पैशांबाबत किती प्रमाणात कारवाई झाली, या पैशांचा योग्य विनियोग होत आहे का? याबाबत आयकर विभागापासून ते रिझर्व्ह बॅंकेपर्यंत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

खरे म्हणाले, ""बॅंकांचे सरकारीकरण झाल्यापासून खोट्या नोटांचा भारतीय बाजारपेठेत सुळसुळाट झाला. परंतु या नोटा तपासण्याची परिपूर्ण पद्धत अद्यापही उपलब्ध नाही. या प्रकाराला सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेइतकीच बॅंकिग व्यवस्थाही जबाबदार आहे. त्यांना कोण जाब विचारणार?, असा प्रश्‍न आहे.'' प्रास्ताविक डॉ. महारुद्र डाके यांनी केले. सिमरन धीर यांनी आभार मानले.

Web Title: If the emergency severe fight than build