...तर आम्हालाही विधानसभेतून निलंबित करा !

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 मार्च 2017

विखे पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील यांचे विधानसभाध्यक्षांना पत्र

विखे पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील यांचे विधानसभाध्यक्षांना पत्र
मुंबई - 'शेतकरी कर्जमाफीसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्याबद्दल 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होत असेल तर मग आम्हीसुद्धा या मागणीवर आक्रमक होतो. आम्हालाही निलंबित करा,'' अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभाध्यक्षांना पत्र लिहून केली.

तर, कर्जमाफीच्या विरोधात राज्यभर कर्जमाफी यात्रा काढण्याचा निर्धारही सर्व विरोधी पक्षांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. याबाबतचे नियोजन उद्या केले जाणार आहे.

विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना लिहिलेल्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, मागील दोन आठवड्यांपासून विरोधी पक्ष सातत्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी लावून धरतो आहे. दरम्यान, राज्याचा 2017-18 चा अर्थसंकल्प मांडत असताना आक्रमक सदस्यावरील कारवाई अन्याय आहे, असे नमूद करताना निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याबाबत सरकारकडून वा आपणांकडून कोणताही पुढाकार घेण्यात येत असल्याचे दिसून येत नाही. सहकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई आकसपूर्ण व अन्याय्य असल्याने सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणे नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही विरोधक कोणीही सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणार नाही.

विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी आज दुपारी विरोधी पक्षातील सर्व प्रमुख नेते व आमदारांची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीला दोन्ही विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, धनंजय मुंडे, कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री नारायण राणे, पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील, शेकापचे नेते जयंत पाटील, कॉंग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आसिम आझमी, जोगेंद्र कवाडे, एमआयएमचे इम्तियाज जलील, लोकभारतीचे कपिल पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षातील बहुसंख्य आमदार उपस्थित होते. शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी ग्रामीण भागातील वातावरण तापले असून, विरोधी पक्षांनी ही मागणी अधिक आक्रमकपणे लावून धरावी, अशा सूचना अनेक आमदारांनी या वेळी केल्या.

Web Title: ... If we suspend the assembly!