बेकायदा वाळूउपशावर ड्रोनची नजर - चंद्रकांत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 जुलै 2018

नागपूर - राज्यातील बेकायदा वाळूउपसा व तस्करी थांबविण्यासाठी सरकारकडून पाचपट दंड आकारला जात असून, आतापर्यंत 22 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याबाबत 1 हजार 830 प्रकरणे पुढे आली असून, 183 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बेकायदा वाळूउपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून त्याचे चित्रीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

पालघर जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतुकीदरम्यान दोन मजुरांचा मृत्यू झाला. या संदर्भात आमदार विलास तरे, क्षितिज ठाकूर, हितेंद्र ठाकूर यांच्या प्रश्‍नांवर बोलताना पाटील म्हणाले, की अवैध वाळूउपसा होतो. वाळूला पर्याय शोधण्यासाठी अजित पवार यांनी सुचविलेला स्टोन क्रश किंवा इतर पर्याय शोधता येतील. मलेशियातून वाळू आयात धोरणाचा विचार करण्यात येईल. सध्या 90 टक्के परवाने वाळू उपशासाठी दिले जात असले, तरी नदीच्या प्रवाहातील वाळूचा उपसा करता येत नाही. शासकीय बांधकांना वाळू सहज उपलब्ध होते. व्यक्तिगत बांधकामासाठी दोन ब्रासऐवजी पाच ब्रास वाळू देण्यात येईल, असे पाटील यांनी नमूद केले.

वाळूचा उपसा होत असताना त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते, या व्हिडिओद्वारे ब्लॅकमेल केले जात असून, पुढे महसूल व पोलिस अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हप्त्यांचे दर ठरवले जात आहेत.
- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री

दोन हजार शंभर पुलांचे ऑडिट
गतवर्षी राज्यात दोन हजार शंभर पुलांचे ऑडिट करण्यात आले. ज्या भागातील पूल धोकादायक आहेत, अशा ठिकाणची वाहतूक थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तेथे नवीन पुलाची बांधणी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासात विधानसभेत दिली. आमदार राजाभाऊ वाजे यांनी नाशिक जिल्ह्यातील अस्वली स्टेशन, तालुका इगतपुरी येथील ब्रिटिशकालीन पुलाची पुनर्बांधणी करण्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

Web Title: illegal sand digging watch by drone chandrakant patil