द्राक्षपंढरी नाशिकचा शेतकरी आत्महत्यांच्या विळख्यात

नाशिकमध्ये आज (सोमवार) आणखी एका शेतकऱयाने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. 'सकाळ'ने रविवारी नाशिकमधील शेतकऱयांच्या वाढत्या आत्महत्यांकडे लक्ष वेधले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आत्महत्येत आणखी एक भर महाराष्ट्राच्या काळजीत भर घालणारी आहे. 

आजची घटना मालेगाव तालुक्यातील वाके गावात घडली. राज्यातील शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी शेतकरी संघर्ष यात्रा काढली आहे. ती यात्रा मालेगावमध्ये पोहोचणार आहे. त्यापूर्वीच दिनेश शांताराम सावंत (वय 23) या तरूण शेतकऱयाने आत्महत्या केली. त्याच्या नावावर 80 हजार रूपयांचे कर्ज आहे. 

मुंबईची परसबाग अशी ओळख असलेल्या कृषिपंढरी नाशिक जिल्ह्याला शेतकरी आत्महत्येचा डाग लागलाय. बेमोसमी निसर्गाचे दणके, शेतमालाचे घसरणारे भाव यामुळे उत्पादन खर्च निघणे दुरापास्त झाल्याने सव्वा वर्षात 109 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवलीय.

वाइन कॅपिटल, कांद्याची आशियातील मोठी बाजारपेठ, जगाच्या नकाशावर द्राक्षांसह डाळिंब उत्पादनात स्वतःची छाप उमटविणे अन्‌ मुंबईची परसबाग अशा नानाविध कृषिविषयक उपाधींमुळे ओळख निर्माण करणाऱ्या कृषिपंढरी नाशिक जिल्ह्याला शेतकरी आत्महत्येचा ‘डाग’ लागलाय. बेमोसमी निसर्गाचे दणके, शेतमालाचे घसरणारे भाव यामुळे उत्पादन खर्च निघणे दुरापास्त झाल्याने सव्वा वर्षात 109 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवलीय. सध्या पीक कर्जपुरवठा करणारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकच आर्थिक अडचणीत गुरफटल्याने येत्या खरिपात पीककर्ज मिळण्याची शक्‍यता धूसर बनलीय. त्यामुळे हे दुष्टचक्र कसे भेदणार, हा गंभीर प्रश्‍न तयार झालाय.

गेल्या वर्षी 87 शेतकऱ्यांनी, तर यंदाही साडेतीन महिन्यांत २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फलोत्पादनमय निफाड तालुक्‍यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. सोशीक अन्‌ परिस्थितीपुढे हार न मानणाऱ्या आदिवासींची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात असलेल्या तालुक्‍यातही शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरला आहे. बागायती शेती हे वरकरणी नगदी-प्रगत शेतीचे लक्षण वाटत असले, तरी निफाडसह दिंडोरी या बागायती तालुक्‍यात वास्तव वेगळेच आहे. मोठ्या कर्जामुळे शेतकऱ्याची अवस्था ‘सहन होत नाही अन्‌ सांगता येत नाही’ अशी झालीय. प्रशासकीय पातळीवर मात्र ‘मोठा शेतकरी’ याच चष्म्यातून बागायतदारांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे कर्जात बुडूनही ‘मरणाशिवाय दखलच घेतली जात नाही,’ अशीच जणू भावना झालीय.

समुपदेशन केवळ फार्स
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने आत्महत्याग्रस्त तालुक्‍यात शेतकरी समुपदेशनाचे फर्मान सोडले. पण समुपदेशन बैठकी केवळ फार्स ठरल्या. अस्वस्थ शेतकऱ्यांच्या प्रबोधनासाठी बैठकींना गेल्यावर शेतकरी कर्जमाफीचा आग्रह धरला जातो. त्याबाबत उत्तर नसते. म्हणून अधिकाऱ्यांनी समुपदेशन बैठकींकडे पाठ फिरविली आहे. कुणीतरी दुय्यम कर्मचारी प्रतिनिधी म्हणून पाठवून वरिष्ठ अधिकारी फिरकत नाहीत.

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला सहानुभूती म्हणून शासनाकडून मदत मिळते, पण हा एक कोरडा उपचार आहे. सरकारी मदतीमागचे वास्तव वेगळेच आहे. जिल्ह्यात १२ वर्षांत ४२९ पैकी १४५ आत्महत्याग्रस्त (३३ टक्के) पात्रच ठरले नाहीत. 

गेल्या वर्षी ८७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पैकी ४१ शेतकरी सहकारी सहानुभूतीला अपात्र ठरले. म्हणजे घरातील कर्त्याच्या मृत्यूनंतरही (आत्महत्येनंतर) शासकीय व्याख्येत ती आत्महत्या बसतेच असे नाही. घरातील कर्त्या शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या कुटुंबाची परवड हा आणखीच वेगळा विषय आहे. एकीकडे कर्ता गेल्याचे दुःख, तर दुसरीकडे सरकारी जाबजबाब व आत्महत्या करूनही सरकारी व्याख्येत आत्महत्या बसत नसल्याच्या सोपस्काराला अनेकांना तोंड द्यावे लागते. यंदा साडेतीन महिन्यात २१ आत्महत्या झाल्या असून, त्यातील सात कुटुंबीय पात्र ठरले आहेत. काही प्रकरणांवर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे.