माध्यान्ह भोजनाच्या धान्यपुरवठ्यात अनियमितता 

नाशिक - देशात शिजवलेले अन्न अन्‌ धान्यादी साहित्याच्या पुरवठ्यातील अनियमितता असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. तसेच जसे माध्यान्ह भोजनामुळे शाळांमधील उपस्थिती-पट वाढण्यास हातभार लागला, तसे बोगस लाभार्थी दाखवून अनुदान उकळण्याची अपप्रवृत्ती अद्यापही आपले उखळ पांढरे करत आहे. 

माध्यान्ह भोजन योजना १५ ऑगस्ट १९९५ रोजी सुरू झाली. शाळकरी मुलांना उपयुक्त ही योजना पंचविशीकडे वाटचाल करत असतानाही अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत आहेत. 

केंद्र सरकारने १९९५ मध्ये योजनेची सुरुवात केली. योजनेतील सकारात्मक बदलांबरोबरच कायम असलेल्या त्रुटींचा आढावा ‘सकाळ’च्या बातमीदारांनी घेतला.  

गळतीला ब्रेक, उपस्थिती ८५ टक्के
नाशिक - शहर-जिल्ह्यातील विशेषत- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीला खिचडीमुळे ब्रेक लागला. शाळांमधील उपस्थिती ८५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली. जिल्ह्यातील साडेचार हजार शाळेतील चार लाख ६० हजार विद्यार्थी योजनेचा लाभ घेतात. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या परिपूर्ण वाढीसाठी ऊर्जा आणि जीवनसत्वे, प्रथिने मिळावीत म्हणून कडधान्याचा समावेश आहारात केला.  

शाळांचा पट वाढला
सोलापूर - जिल्ह्यात योजनेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट वाढला. गरिबांची मुले शाळेमध्ये येण्याचे प्रमाण वाढले. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण ९५ टक्क्‍यांजवळ पोहोचले. विद्यार्थ्यांची शारीरिक स्थितीही सुधारली असल्याचे शिक्षक म. ज. मोरे यांनी सांगितले. 

कागदावरचे लाभार्थी
औरंगाबाद - जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांना खिचडी मिळते; मात्र शहरातील शाळांमध्ये संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, पुरवठादार मिळून विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास, सरकारचे अनुदान लाटत आहेत. महापालिका हद्दीतील शाळांमधील खिचडी कांदा, लसूण, आल्याशिवाय असते. शहरी भागात खिचडी शिजवण्याचे काम, तांदळाचा साठा इस्कॉन संस्थेला दिलाय. मुले मध्यंतरातील जेवण आटोपल्यानंतर डब्याच्या झाकणात पळीभर खिचडी घेतात. एकपळी खिचडी घेतली, तरी ते लाभार्थी ठरतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण विद्यार्थी संख्येपैकी ४० टक्‍के विद्यार्थी माध्यान्ह भोजन घेत नाहीत. मात्र, पटावरील संख्या लाभार्थी म्हणून दाखवली जाते.

मेनूमधील बदलामुळे संभ्रमावस्था
भंडारा : विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मेन्यूत वारंवार बदल होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नेमका कोणता आहार द्यावा, असा प्रश्‍न शिक्षकांना पडतो. योजनेसाठी अनुदान सरकारतर्फे नियमितपणे मिळत नाही. बराच खर्च मुख्याध्यापकांना खिशातून करावा लागतो. पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांचे मानधन वेळेत मिळत नाही. अजूनही बहुतांश शाळांमध्ये किचनशेड नाही. आहार उघड्यावर शिजवतात. जेवणानंतर पिण्याचे पाणी शुद्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. 

विनामानधन स्वयंपाकी-मदतनिसांची कसरत
अमरावती - भातकुली पंचायत समितीअंतर्गत शिवणी खुर्द येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला माध्यान्ह  आहार शिजवून देणाऱ्या स्वयंपाकी-मदतनिसांना सात महिन्यांपासून मानधन नाही. अत्यल्प मानधनावर ते सेवा देतात. तेसुद्धा वेळेवर मिळत नसल्याने, शिक्षण व्यवस्थापन समिती सदस्यांकडून ते दिले जाते.