|
मुंबई - जैतापूर प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, प्रकल्पाच्या सुरक्षेसंदर्भातही जनजागृती करावी, तसेच या प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने पावले उचण्यात यावीत. या प्रकल्पाचे काम 2018 पासून सुरू होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी फ्रान्सच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळास सांगितले.
जैतापूर प्रकल्पास भाजपबरोबर सत्तेतील सहकारी असलेल्या शिवसेनेचा विरोध आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या विरोधाला सामोरे जाण्याची चिन्हे आहेत. प्रकल्पासंदर्भात फ्रान्सचे परराष्ट्र सचिव ख्रिश्‍चन मॅसे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची "वर्षा' या निवासस्थानी भेट घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. ऊर्जा विभागाचे सचिव अरविंद सिंह, राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव बाजीराव जाधव आदी उपस्थित होते.
फ्रान्सच्या शिष्टमंडळात फ्रान्सचे भारतातील राजदूत अलेक्‍झांडर झायग्लेर, एस. सिओरिटीना, एम. पेन, ई. मिलार्ड, एक्‍स उर्सेल, फिलिप पॉल आदींचा समावेश होता.
उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आम्ही उत्तम धोरणे आखली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र हे भारतातील उद्योगांचे "पॉवर हब' झाले आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले, की जैतापूर प्रकल्पासंदर्भातील लोकांमधील साशंकता दूर करण्यासाठी स्थानिकांबरोबर सुसंवाद साधण्यात यावा. तसेच प्रकल्पाच्या सुरक्षेसंदर्भात काय उपाय योजना राबविणार आहात, याची माहिती द्यावी. याशिवाय, या प्रकल्पातून निर्मिती होणाऱ्या विजेच्या दराबाबतही स्पष्टता असावी. प्रकल्प लवकर सुरू करण्यासाठी स्थानिकांना यामध्ये सहभागी करून घेणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार संधी मिळावी, यासाठी त्यांना कौशल्य विकासासंदर्भातील प्रशिक्षण देण्याचे काम तातडीने सुरू करावे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
मॅसे म्हणाले, की जैतापूर प्रकल्पात दहा हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार असून, फ्रान्ससाठी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे काम येत्या 2018 पासून सुरू करणार असून, 2025 पर्यंत पहिला टप्पा सुरू होईल. तसेच जपानमधील "न्युक्‍लिअर पॉवर' प्रकल्पात घडलेल्या घटनेचा अभ्यास करून जैतापूर प्रकल्पात अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी विशेष सुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात येईल. तसेच "मेक इन महाराष्ट्रा'च्या धर्तीवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वस्तूच्या उत्पादनाचे साठ टक्के काम येथेच होणार आहे. प्रकल्पात स्थानिक उद्योगांना सहभागी करून घेण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. तसेच स्थानिक कंपन्यांनाही या प्रकल्पात सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेचे दर हे परवडणारे असतील.
|
