मुंबई - जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून, ठेकेदारांच्या सोयीसाठी ही कामे केली जात असल्याचा आरोप करत या योजनेच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामांचे वाभाडे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत काढले.
शेतकऱ्यांचा तोंडवळा लावून काम करणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात शेतकरीविरोधी आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
भाजपचे सदस्य सुजितसिंह ठाकूर यांनी जलसंधारण आणि जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांचे कौतुक करणारा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर मुंडे बोलत होते. ते म्हणाले, 'गेल्या दोन वर्षांत जलयुक्त शिवार योजनेचा केवळ देखावा करण्यात आला. योजनेत केवळ नदी खोलीकरण, रुंदीकरण याच गोष्टींवर भर देण्यात आला. चांगला पाऊस झाला म्हणून पाणीटंचाई दूर झाली. ते "जलयुक्त शिवार'चे यश नाही. या योजनेबाबत अनेक तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केल्या. ठेकेदारांच्या सोयीसाठी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कामे होत असल्याची चर्चा आहे. प्रा. देसरडा यांनी जलयुक्त शिवारमधील कामांवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊनही राज्य सरकारने यासंदर्भात तज्ज्ञांची समिती नेमलेली नाही.''
मुख्यमंत्र्यांच्या या महत्त्वाकांक्षी विभागाला पूर्ण वेळ सचिव मिळत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
शेततळे योजनेत आतापर्यंत नऊ हजार शेतकऱ्यांनाच फायदा मिळाला आहे. आता या योजनेला "गावाकडे सरकार देईल त्यालाच शेततळे', असे उपहासाने म्हटले जाते. 50 हजार रुपयांत शेततळे होऊच शकत नाही, यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला असल्याचेही मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
मुंडे म्हणाले...
- आघाडी सरकारच्या तुलनेत जलसंपदा योजनेचा निधी कमी
- आघाडीच्या काळात साडेसात टक्के, तर भाजपचा केवळ 4.2 टक्के निधी
- तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटकात जादा सिंचन निधी देतात
- कृष्णा-मराठवाडा योजनेसाठी फक्त 250 कोटी रुपयांची तरतूद
- कांद्याला अनुदानाचा प्रस्ताव नाही
- ठिबकचे अनुदानही नाही.
|