नुकसानभरपाईसाठी सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 10 एप्रिल 2018

मुंबई - कमला मिलमध्ये लागलेल्या आगीत मृत आणि जखमी झालेल्या पीडितांना आणि वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश आज दिले. 

मुंबई - कमला मिलमध्ये लागलेल्या आगीत मृत आणि जखमी झालेल्या पीडितांना आणि वारसांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश आज दिले. 

कमला मिलमध्ये मागील वर्षी लागलेल्या आगीत चौदा जणांचा मृत्यू झाला होता. आगीत जखमी झालेल्या एकाच कुटुंबातील सात जणांनी न्यायालयात नुकसानभरपाई मिळण्याच्या मागणीसाठी याचिका दाखल केली आहे. आज याचिकेवर न्या. एस. एम. केमकर आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. या अग्निकांडाचा तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करावा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली आहे. तसेच पीडितांना राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणीही याचिकादारांनी केली आहे. 

आगीच्या घटनेची सीबीआय चौकशी कोणत्या कारणांसाठी हवी आहे, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकादारांना दिले आहेत. या आगीचे कारण ठरलेले "वन अबोव्ह' आणि "मोजोस ब्रिस्टो' या दोन्ही रेस्टॉरंटचे मालक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत, त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि पोलिसांकडून कठोरपणे कारवाई होण्याबाबत साशंकता वाटते, असा आरोप याचिकादारांच्या वतीने ऍड. प्रकाश वाघ यांनी केला. आगीच्या घटनेची तातडीने माहिती ग्राहकांना कर्मचाऱ्यांनी दिली नाही, ते स्वत- आधीच बाहेर पडले. महापालिकेकडूनही त्यांच्याविरोधात विशेष कारवाई झाली नाही, असा आरोप याचिकादारांनी केला आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.

Web Title: Kamala Mill fire case state government