'कौशल्य स्टार्ट अप' योजना सुरू करा - मुख्यमंत्री

सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 4 डिसेंबर 2016

मुंबई - राज्यातील तरुणांना अधिकाधिक रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या विभागाचे काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी "कौशल्य विकास स्टार्ट अप पॉलिसी' तयार करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिला.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे लोकाभिमुख कार्यक्रम आणि उद्दिष्टांवर चर्चा करण्यासाठी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

मुंबई - राज्यातील तरुणांना अधिकाधिक रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या विभागाचे काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी "कौशल्य विकास स्टार्ट अप पॉलिसी' तयार करावी, असा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधितांना दिला.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे लोकाभिमुख कार्यक्रम आणि उद्दिष्टांवर चर्चा करण्यासाठी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीस कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, कौशल्य विकास आयुक्त विजय वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'कौशल्य विकास विभागाने "स्टार्ट अप' योजना तयार करताना ती सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी तत्त्वांवर करायची असल्याने याबाबत सविस्तर सादरीकरण करावे. महाराष्ट्रातील सहा विभाग आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये योजना कशी राबविण्यात येईल याबाबतचे नियोजन करावे. आज महाराष्ट्रासह भारतात आणि परदेशातही विविध कौशल्य अवगत मनुष्यबळाची आवश्‍यकता आहे हे लक्षात घेऊन मुंबई आणि नागपूर येथे "ओव्हरसीज स्किलिंग अँड प्लेसमेंट सेंटर' उभारण्यासाठी काय करता येईल, याचा संपूर्ण अभ्यास करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागामार्फत महाराष्ट्रात कौशल्य विद्यापीठ उभारण्याचे प्रस्तावित असून, त्याची निर्मिती करीत असताना आवश्‍यक असलेली तयारी; तसेच इतर राज्यांमध्ये अवंलबिण्यात आलेल्या बाबींचा अभ्यास करून येत्या मार्च अधिवेशनापर्यंत याबाबत सर्व तयारी करावी, असा आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला.

अप्रेंटिस कायदा हा 1961 चा असून, आता या कायद्यामध्ये सुधारणा होणे आवश्‍यक असल्याने याबाबतही आवश्‍यक ती कार्यवाही या विभागाने करावी. कायद्यामध्ये बदल करीत असताना आता कंपन्यांना या कायद्याखाली पुरविण्यात येत असलेले आवश्‍यक मनुष्यबळ आणि इतर बाबी विचारात घेण्यात याव्यात, असेही फडणवीस म्हणाले.

रोजगाराच्या माहितीचे संकेतस्थळ
आगामी काळात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागामार्फत रोजगार, स्वयंरोजगार याबाबत एकत्रित माहिती देणारे संकेतस्थळ तयार करण्यात येत आहे. या संकेतस्थळावर ऑनलाइन रोजगार आणि स्वयंरोजगार याबाबतची माहिती असण्याबरोबरच कौशल्य मनुष्यबळ याबाबतही माहिती असावी आणि हे संकेतस्थळ लवकर कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी, या वेबपोर्टलचे "यूजर व्हॅल्यू', या संकेतस्थळाला भेट देणाऱ्यांची संख्या, रोजगाराच्या संधी याबाबतची माहिती पुरविण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिल्या.

महाराष्ट्र

पुणे - अर्धा पावसाळा झाल्यानंतरही निम्मा कोरडा राहिलेल्या महाराष्ट्रात रविवारपासून पुन्हा दमदार पावसाने हजेरी लावली....

05.18 AM

धुळे - सुरवातीला संवाद माध्यमातील क्रांती वाटणारा मोबाईल कधी ‘फोर जी’वर गेला अन्‌ मुले त्याच्या आहारी गेली, हे आता...

04.51 AM

कोल्हापूर - ‘‘भारतीय जनता पक्षाला राज्यात बऱ्याच वर्षांनी सत्ता मिळालेली आहे. पुन्हा सत्तेवर येऊ का नाही हे त्यांना माहीत...

04.45 AM